लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन
१. वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नअनुसार छन् :
– वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
– विविध विषयमा सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने,
– कार्यपालिका, पालिका सभा तथा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
२. भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि पैठारीकर्ताले सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेका मालवस्तुसँग सम्बन्धित देहायबमोजिमका विवरण एवं कागजात तयार गरी त्यस्तो मालवस्तु भन्सार जाँचपास भएका मितिले चार वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ :
– पैठारी प्रज्ञापनपत्र, महसुल तिरेको रसिद र खरिदखाता,
– बिक्री बीजक तथा बिक्री खाता,
– परिमाणसमेत खुलेको मौज्दात विवरण,
– मालवस्तुको पैठारी र बिक्रीसँग सम्बन्धित बैङ्किङ अभिलेख,
– वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाब र सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण,
– आफ्नो कारोबारको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा राखेको भए सो प्रणाली,
– पैठारी, सञ्चय र बिक्रीसँग सम्बन्धित अन्य कागजात र विवरण ।
३. नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ ?
कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत, सुविधा पाएँ भनेमा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत, सुविधा प्रयोग गरेमा, नपाएको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक, निस्सा देखाएमा, राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक, निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिह्न, पोसाक, निस्साजस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम निजलाई कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
४. के कस्ता कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम देहायका कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ ः
– नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा,
– नेपालभित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा,
– नेपालबाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा,
– मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ मा उल्लेखित छुट दिएका वस्तु वा सेवाहरूको कारोबारबाहेक अन्य वस्तु वा सेवाको कारोबारमा ।
५. नेपालको संविधानमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी भएको नीतिबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
– ऐतिहासिक, पुराताŒिवक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचारप्रसार गर्ने,
– सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,
– समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
– देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
– बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
६. सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धमा नेपालमा भएको व्यवस्थाबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको कार्यप्रगति विवरण तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पद्धति सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली हो । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लगायतका कानुनले सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छन् । जसअनुसार मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकायमा पेस गर्नुपर्ने, कार्यालयको सूचनापाटी एवं वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको मासिक÷चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि अन्तिम लेखापरीक्षण गराई सोको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली निम्नअनुसारको छ :
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आय र व्ययको लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– आय र व्ययको चौमासिक विवरण र सोको
प्रस्तुतीकरण : स्थानीय तहले यो विवरण अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशमा पेस गर्नुपर्ने, प्रदेशले यो विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो विवरण पेस नभएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने,
– एकीकृत वित्तीय विवरण र सोको
प्रस्तुतीकरण : स्थानीय तहले आफ्नो आय–व्ययको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)मा पेस गर्नुपर्ने, कोलेनिकाले आफूभित्रका सबै कार्यालय र सबै स्थानीय तहको आय–व्ययको विवरण प्रलेनिका र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)मा पेस गर्नुपर्ने, प्रलेनिकाले प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको आय–व्ययको विवरण महालेखापरीक्षक र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने, मलेनिकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय–व्ययको विवरण महालेखापरीक्षक र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने ।
७. आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले गर्ने कार्य के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग अर्थ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण विभाग हुन् । यी विभागले गर्ने कार्य निम्नअनुसार छन् :
आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कार्य :
– मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर एवं अन्तःशुल्क राजस्व सङ्कलन गर्ने, राजस्व असुलीको अनुगमन गर्ने,
– कर निर्धारण विवरणहरूको पुनरावलोकन गर्ने,
– कर कार्यालयहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने,
– कर नीति तर्जुमामा सहयोग गर्ने, घोषित कर नीति कार्यान्वयन गर्ने,
– करसम्बन्धी ऐन नियमहरूको तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्न सहयोग गर्ने, करदातालाई सेवा प्रदान गर्ने,
– कर प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई करदातामैत्री कर प्रशासनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
भन्सार विभागले गर्ने कार्य :
– भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्ने,
– भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई व्यापार सहजीकरण गर्ने,
– अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने,
– भन्सार महसुल नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
८. कुन अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ः
– क) निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,
– ख) आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा,
– ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
– घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,
– ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
– च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा,
– छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
९. महालेखापरीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषय के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषयको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– निकासाअनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिव तरिकाले गरेको खर्च र निकासा,
– राष्ट्रिय धनको हानि–नोक्सानी हुने गरी भएको खर्च र निकासा,
– चल–अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासा,
– सार्वजनिक निर्माण, मर्मतसम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजस्व परिचालनलगायत विविध आर्थिक कारोबार,
– बेरुजुका सामान्य कलमहरू तथा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महŒवपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरू महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्ने ।
१०. सहकारी बैङ्कले गर्ने कार्य के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सहकारी बैङ्कले गर्ने कार्य निम्नअनुसार छन् :
– सहकारी संस्था तथा सङ्घलाई कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका कार्यका लागि स्थिर तथा चालू पुँजीका रूपमा तोकिएबमोजिमको अनुपातमा कर्जा प्रदान गर्ने,
– सहकारी सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो बचत भुक्तानी दिने,
– सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धधनका लागि सदस्य केन्द्रित भई सङ्घ, संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायसँग तथा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी संयुक्त लगानी गर्ने,
– सहकारी सदस्य संस्था वा सङ्घहरूका तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्न, त्यस्तो जमानतपत्रबापत सुरक्षण, चल–अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिन तथा तेस्रो पक्षको सहमतिमा जेथा जमानत लिने,
– आवश्यकताअनुसार संस्थागत कर्जा लिने,
– कर्जा, ऋणपत्र आदिको ब्याज असुल गर्ने,
– आफूले प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग भए÷नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
– नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद बिक्री गर्ने,
– सहकारी संस्था तथा सङ्घ र सोसँग आबद्ध सदस्यबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने,
– विद्युतीय उपकरण तथा साधनका माध्यमबाट बचत लिन, भुक्तानी दिन, रकमान्तर गर्ने,
– आवश्यकताअनुसार ऋण, पुनःऋण लिने, दिने,
– परियोजना प्रवद्र्धनका लागि सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्गठन, दातृ निकाय, बैङ्क लगायतबाट प्राप्त भएको रकम विकास, वित्त तथा कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्ने तथा त्यस्तो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने,
– परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इजाजतपत्र लिई अन्य बैङ्किङ कारोबार गर्ने ।
११. स्थानीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रत्येक पालिकामा गठित स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नअनुसार छन् :
– आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने,
– आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,
– विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,
– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,
– विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तय गर्ने,
– स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णयबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
Source: Gorkhapatra
