सरकारी आर्थिक कारोबार, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली
परिचय
हरेक प्रकारका संघ/संगठनमा मुद्रामा मापन गर्न सकिने आर्थिक कारोबारहरू निरन्तर रुपमा भइरहन्छन् । यी आर्थिक कारोबारहरूको आधारमा प्रत्येक संगठन, निकाय बा कार्यालयले निश्चित समय पश्चात् नाफा वा नोक्सानको निर्क्यौल गर्ने, वित्तीय अवस्थाको जानकारी लिने वा सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था एकीन गर्ने वा के-्कति रकम कुन श्रोतबाट प्राप्त भयो र कहाँ-कहाँ कति रकम खर्च भयो भनेर निष्कर्षमा पुग्ने गर्दछन् । यसरी निश्चित अवधिमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको व्यवस्थित तरिकालेअभिलेख नराखेमा ती कारोबारहरूको नतिजा अर्थात प्रतिवेदन निश्चित अवधि पश्चात् एकीन गर्ने सकिदैन ।
हरेक आर्थिक कारोबारको दुईपक्षीय असर हुन्छ । लिने पक्ष र दिने पक्ष अर्थात् प्राप्त गर्ने पक्ष र भुक्तानीदिने पक्ष अर्थात् आम्दानी पक्ष र खर्च पक्ष अर्थात् आउने पक्ष र जाने पक्ष आदि । सरकारी निकायकाआर्थिक कारोवारले राजस्व, विनियोजन, धरौटी, जिन्सी, आयोजना, सार्वजनिक निर्माण, बैदेशिक सहायता,क्रण लगायतका कारोबारलाई जनाउँदछ । आर्थिक कार्यावधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार “कारोबार” भन्नाले सरकारी चल अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिम्मा लिई प्रचालित कानून बमोजिम निर्धारित काममा गरिने खर्च वा दाखिला सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वित्तीय हस्तान्तरण,राजस्व सङ्कलन र दाखिला गर्ने, अनुदान तथा व्रष्ण प्राप्ति गर्ने, खर्च गर्ने तथा धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष लगायत अन्य कोष समेतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सम्भ्नु पर्छ ।
आर्थिक कारोबारहरूको माध्यमबाट निश्चित सिद्धान्त, नीति र अवधारणाका आधारमा अभिलेख राख्नेर ती अभिलेखको आधारमा विभिन्न प्रकारका विवरणहरू र प्रतिवेदन तयार गर्ने वा कारोबारलाई संक्षेपीकरण,मूल्याङ्कन, विश्लेषण, व्याख्या र संचार गर्ने कार्यहरू मार्फत लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने हुनाले यसलाई लेखा प्रणालीको पूर्व शर्तको रुपमा लिने गरिन्छ ।
सरकारी आर्थिक कारोवारको विशेषता
- सरकारी आर्थिक कारोवारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा हुने आर्थिक कारोबारलाई जनाउँदछ,
- सरकारी आर्थिक कारोबार राजस्व, घरौटी, जिन्सी, विनियोजन, बैदेशिक सहायता, सरकारी लगानी,क्रण, आयोजना, सार्वजनिक निर्माण लगायतका कारोबारसँग सम्बन्धित हुन्छ,
- यसले सरकारी निकाय र अन्य पक्षका बीचमा हुने नगद कारोवार, बैङ्क मार्फत हुने कारोबार,प्रतिबद्धताको कारोबार र उधारोमा हुने कारोबार समेतलाई जनाउँदछ,
- सरकारी आर्थिक कारोबार प्र्चालत आर्थिक कार्यावधि कानुन, संबैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ का आधारमा सञ्चालन गरिन्छ,
- सरकारी निकायमा लेखाड्कन प्रयोजनको लागि कारोबार पहिचान र मापनको आधार नगद र नगद सरहको कारोबारलाई आधार लिने गरिन्छ,
- सरकारी लेखाङ्कन, वित्तीय विवरण तयारी र प्रतिवेदनको लागि सरकारी आर्थिक कारोबार पहिलो आधारको रुपमा रहेको हुन्छ,
- आर्थिक कारोबारलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजातहरूको आधारमा सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन अवस्था र वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी निर्णयकर्ताहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सघाउ पुन्याउँदछ,
- कारोबार भएको व्यहोरा देखाउने निवेदन, बिल, भर्पाई, रसिद जस्ता प्रमाणहरूको आधारमा आर्थिक कारोबार भएको पुष्टि गरिन्छ ।
