Loksewa with GhokSewa – Ace the PSC Exam with Confidence | कोप (COP) सम्मेलन

कोप (COP) सम्मेलन

कोप (COP) को पूर्ण रूप: Conference of the Parties (पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन)

के हो?: यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) को सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय

UNFCCC को कार्यान्वयन: यो महासन्धि सन् १९९२ मा अपनाइएको र २१ मार्च १९९४ देखि लागू भएको,

महासन्धिमा आवद्ध संख्या: हाल यस महासन्धिमा १९८ पक्ष राष्ट्रहरू (Parties) आबद्ध रहेका,

मुख्य उद्देश्य: हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नु, जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू सामना गर्न देशहरूको अनुकूलन क्षमता बढाउनु, र विकसित राष्ट्रहरू मार्फत विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्त (Climate Finance) तथा हानि-नोक्सानी (Loss and Damage) कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्नु,

सम्मेलनको आयोजना: यो सम्मेलन सामान्यतया प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिन्छ (यदि कुनै पक्ष राष्ट्रले आयोजना गर्ने प्रस्ताव नगरेमा यो महासन्धिको सचिवालय रहेको बोन (Bonn), जर्मनी मा आयोजना हुन्छ)

अध्यक्षता र चक्र: कोपको अध्यक्षता र आयोजना स्थल संयुक्त राष्ट्र संघका ५ क्षेत्रीय समूहहरू (अफ्रिका, एशिया-प्रशान्त, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन, र पश्चिम युरोप र अन्य) बीच आलोपालो हुने प्रचलन रहेको,

प्रमुख कोप (COP) सम्मेलनहरू र तिनका उपलब्धिहरू:

सम्मेलन	वर्ष र स्थान	प्रमुख उपलब्धिहरू तथा विशेषताहरू
COP 1	१९९५, बर्लिन, जर्मनी	यो पहिलो कोप सम्मेलन हो, जसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको औपचारिक सुरुवात गरेको,
COP 3	१९९७, क्योटो, जापान	यस सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल (Kyoto Protocol) अङ्गीकार गरिएको, क्योटो प्रोटोकल (Kyoto Protocol) सम्बन्धी विशेष तथ्यपत्र: परिभाषा: जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरितगृह ग्याँस (Greenhouse Gases) को उत्सर्जन कटौतीका लागि विश्वव्यापी रूपमा चालिएको सबैभन्दा पहिलो कानुनी र बन्धनकारी कदम पारित गरिएको मिति: सन् १९९७ डिसेम्बर ११ (जापानको क्योटोमा सम्पन्न COP 3 को क्रममा) लागू भएको मिति (Entry into Force): सन् २००५ फेब्रुअरी १६ पक्ष राष्ट्रहरू: १९२ पक्ष राष्ट्रहरू मुख्य उद्देश्य: औद्योगिक राष्ट्रहरू र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई हरितगृह ग्यास (Greenhouse gases - GHGs) उत्सर्जन घटाउन कानूनी रूपमा बाध्यकारी लक्ष्यहरू तोक्नु, प्रतिबद्धता अवधि र लक्ष्यहरू: पहिलो प्रतिबद्धता अवधि (२००८–२०१२): ३७ औद्योगिक राष्ट्रहरू र युरोपेली संघले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् १९९० को स्तरभन्दा औसत ५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेका, दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१३–२०२०): दोहा संशोधन मार्फत उत्सर्जनलाई सन् १९९० को स्तरभन्दा कम्तीमा १८ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको, क्योटो प्रोटोकलको Annex A ले सुरुमा ६ वटा प्रमुख हरितगृह ग्यासहरूको न्यूनीकरणलाई समेटेको; १.) कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) २.) मिथेन (CH₄) ३.) नाइट्रस अक्साइड (N₂O) ४.) हाइड्रोफ्लुरोकार्बन (HFCs) ५.) परफ्लुरोकार्बन (PFCs) ६.) सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆) ७.) नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड (NF₃) — (सन् २०१२ को दोहा संशोधनमा थप गरिएको,) नेपालद्वारा क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन: सन् २००५ सेप्टेम्बर १६ मा नेपालमा क्योटो प्रोटोकल लागू: सन् २००५ डिसेम्बर १४ देखि
COP 11	२००५, मोन्ट्रियल, क्यानडा	क्योटो प्रोटोकल आधिकारिक रूपमा लागू भएको,
COP 13	२००७, बाली, इन्डोनेसिया	यस सम्मेलनमा बाली रोडम्याप (Bali Roadmap) पारित भएको, जसले क्योटो प्रोटोकलपछिको जलवायु रणनीति र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि एकीकृत मार्गचित्र तय गरेको,
COP 15	२००९, कोपेनहेगन, डेनमार्क	यस सम्मेलनमा कोपेनहेगन एकर्ड (Copenhagen Accord) अङ्गीकार गरिएको, कोपेनहेगन एकर्डले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २°C मुनि राख्ने वैज्ञानिक आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको, यद्यपि यो सम्झौता गैर-बाध्यकारी थियो,
COP 16	२०१०, क्यानकुन, मेक्सिको	हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund - GCF) को स्थापना गरिएको र सन् २०२० सम्ममा वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको,
COP 17	२०११, डरबन, दक्षिण अफ्रिका	यस सम्मेलनले पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) को जग बसालेको र सबै राष्ट्रहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ कानूनी सम्झौता निर्माण गर्ने प्रक्रिया (Durban Platform) सुरु भएको,
COP 18	२०१२, दोहा, कतार	दोहा संशोधन (Doha Amendment) अङ्गीकार गरिएको, जसले क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१३-२०२०) सुनिश्चित गरेको, दोहा संशोधन (Doha Amendment) सम्बन्धी विशेष तथ्यपत्र: यो क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको एक ऐतिहासिक संशोधन पारित मिति: ८ डिसेम्बर २०१२ (कतारको दोहामा COP 18 को क्रममा) दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि: सन् २०१३ देखि २०२० सम्मका लागि लक्ष्य: हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् १९९० को स्तरभन्दा कम्तीमा १८ प्रतिशतले घटाउने लागू भएको: ३१ डिसेम्बर २०२० देखि
COP 21	२०१५, पेरिस, फ्रान्स	ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) अङ्गीकार गरिएको, पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) सम्बन्धी विशेष तथ्यपत्र: परिभाषा: पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक कानूनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पारित मिति: १२ डिसेम्बर २०१५ (फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न COP 21 का क्रममा) हस्ताक्षरका लागि खुला: २२ अप्रिल २०१६ (पृथ्वी दिवसको अवसरमा) लागू भएको मिति: ४ नोभेम्बर २०१६ प्रमुख लक्ष्यहरू: तापमान नियन्त्रण: विश्वव्यापी औसत तापमान वृद्धिलाई पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-industrial levels) भन्दा २°C भन्दा निकै तल राख्ने र तापमान वृद्धिलाई १.५°C मा सीमित गर्ने प्रयास गर्ने, उत्सर्जन कटौती: विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०२५ अगावै उच्च विन्दु (Peak) मा पुर्‍याई त्यसपछि तीव्र रूपमा घटाउने, अनुकूलन क्षमता: जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सामना गर्न सक्ने क्षमता र उत्थानशीलता बढाउने, नेपालद्वारा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर: तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले २२ अप्रिल २०१६ मा न्युयोर्कमा नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका, नेपालद्वारा पेरिस सम्झौता अनुमोदन: नेपालले ४ अक्टोबर २०१६ (१९ असोज २०७३) मा संसद्‍बाट यो सम्झौता अनुमोदन गरेको (सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगावै अनुमोदन गरेकाले नेपाल यसको संस्थापक मुलुक बन्न सफल) पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र: फिजी (फिजीले सन् २०१६ फेब्रुअरी १२ मा यस सम्झौतालाई सबैभन्दा पहिले अनुमोदन गरेको,) पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क (SAARC) राष्ट्र: माल्दिभ्स (माल्दिभ्सले सन् २०१६ अप्रिल २२ मा (सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै दिन) यसलाई अनुमोदन गरेको,) पेरिस सम्झौताबाट औपचारिक रूपमा अलग हुने पहिलो राष्ट्र: संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयअनुसार अमेरिका सन् २०२० नोभेम्बर ४ मा यस सम्झौताबाट औपचारिक रूपमा अलग भएको र छि सन् २०२१ फेब्रुअरी १९ मा जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिका पुनः यस सम्झौतामा आबद्ध भइसकेको,)
COP 26	२०२१, ग्लासगो, बेलायत	ग्लासगो जलवायु सम्झौता (Glasgow Climate Pact) गरिएको, ग्लासगो जलवायु सम्झौता अन्तर्गत पहिलो पटक कोइलाको प्रयोग घटाउने (phase down) र जीवाश्म इन्धनको अक्षम अनुदान हटाउने कुरा उल्लेख भएको, यसै सम्मेलनको क्रममा पेरिस सम्झौताको 'Rule Book' पूरा गरिएको,
COP 27	२०२२, शर्म अल-शेख, इजिप्ट	जलवायुजन्य क्षति भोगिरहेका विकासोन्मुख देशहरूका लागि 'हानि र नोक्सानी कोष' (Loss and Damage Fund) स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय
COP 28	२०२३, दुबई, युएई	पहिलो पटक ग्लोबल स्टकटेक (Global Stocktake) सम्पन्न गरियो, जहाँ पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा विश्वको प्रगतिको समीक्षा गरिएको,
COP 29	२०२४, बाकु, अजरबैजान	विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष कम्तीमा $३०० बिलियन जलवायु वित्त परिचालन गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गरिएको,
COP 30	२०२५, बेलम, ब्राजिल	देशहरूले सन् २०३५ सम्मका लागि अझ बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हरितगृह ग्यास कटौतीका योजनाहरू (NDCs 3.0) बुझाएका,

सम्मेलन

वर्ष र स्थान

प्रमुख उपलब्धिहरू तथा विशेषताहरू

COP 1

१९९५, बर्लिन, जर्मनी

यो पहिलो कोप सम्मेलन हो, जसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको औपचारिक सुरुवात गरेको,

COP 3

१९९७, क्योटो, जापान

यस सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल (Kyoto Protocol) अङ्गीकार गरिएको,

क्योटो प्रोटोकल (Kyoto Protocol) सम्बन्धी विशेष तथ्यपत्र:

परिभाषा: जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरितगृह ग्याँस (Greenhouse Gases) को उत्सर्जन कटौतीका लागि विश्वव्यापी रूपमा चालिएको सबैभन्दा पहिलो कानुनी र बन्धनकारी कदम
पारित गरिएको मिति: सन् १९९७ डिसेम्बर ११ (जापानको क्योटोमा सम्पन्न COP 3 को क्रममा)
लागू भएको मिति (Entry into Force): सन् २००५ फेब्रुअरी १६
पक्ष राष्ट्रहरू: १९२ पक्ष राष्ट्रहरू
मुख्य उद्देश्य: औद्योगिक राष्ट्रहरू र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई हरितगृह ग्यास (Greenhouse gases - GHGs) उत्सर्जन घटाउन कानूनी रूपमा बाध्यकारी लक्ष्यहरू तोक्नु,
प्रतिबद्धता अवधि र लक्ष्यहरू:
- पहिलो प्रतिबद्धता अवधि (२००८–२०१२): ३७ औद्योगिक राष्ट्रहरू र युरोपेली संघले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् १९९० को स्तरभन्दा औसत ५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेका,
- दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१३–२०२०): दोहा संशोधन मार्फत उत्सर्जनलाई सन् १९९० को स्तरभन्दा कम्तीमा १८ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको,
क्योटो प्रोटोकलको Annex A ले सुरुमा ६ वटा प्रमुख हरितगृह ग्यासहरूको न्यूनीकरणलाई समेटेको;
१.) कार्बन डाइअक्साइड (CO₂)
२.) मिथेन (CH₄)
३.) नाइट्रस अक्साइड (N₂O)
४.) हाइड्रोफ्लुरोकार्बन (HFCs)
५.) परफ्लुरोकार्बन (PFCs)
६.) सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆)
७.) नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड (NF₃) — (सन् २०१२ को दोहा संशोधनमा थप गरिएको,)
नेपालद्वारा क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन: सन् २००५ सेप्टेम्बर १६ मा
नेपालमा क्योटो प्रोटोकल लागू: सन् २००५ डिसेम्बर १४ देखि

COP 11

२००५, मोन्ट्रियल, क्यानडा

क्योटो प्रोटोकल आधिकारिक रूपमा लागू भएको,

COP 13

२००७, बाली, इन्डोनेसिया

यस सम्मेलनमा बाली रोडम्याप (Bali Roadmap) पारित भएको, जसले क्योटो प्रोटोकलपछिको जलवायु रणनीति र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि एकीकृत मार्गचित्र तय गरेको,

COP 15

२००९, कोपेनहेगन, डेनमार्क

यस सम्मेलनमा कोपेनहेगन एकर्ड (Copenhagen Accord) अङ्गीकार गरिएको,
कोपेनहेगन एकर्डले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २°C मुनि राख्ने वैज्ञानिक आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको, यद्यपि यो सम्झौता गैर-बाध्यकारी थियो,

COP 16

२०१०, क्यानकुन, मेक्सिको

हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund - GCF) को स्थापना गरिएको र सन् २०२० सम्ममा वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको,

COP 17

२०११, डरबन, दक्षिण अफ्रिका

यस सम्मेलनले पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) को जग बसालेको र सबै राष्ट्रहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ कानूनी सम्झौता निर्माण गर्ने प्रक्रिया (Durban Platform) सुरु भएको,

COP 18

२०१२, दोहा, कतार

दोहा संशोधन (Doha Amendment) अङ्गीकार गरिएको, जसले क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१३-२०२०) सुनिश्चित गरेको,

दोहा संशोधन (Doha Amendment) सम्बन्धी विशेष तथ्यपत्र:

यो क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको एक ऐतिहासिक संशोधन
पारित मिति: ८ डिसेम्बर २०१२ (कतारको दोहामा COP 18 को क्रममा)
दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि: सन् २०१३ देखि २०२० सम्मका लागि
लक्ष्य: हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् १९९० को स्तरभन्दा कम्तीमा १८ प्रतिशतले घटाउने
लागू भएको: ३१ डिसेम्बर २०२० देखि

COP 21

२०१५, पेरिस, फ्रान्स

ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) अङ्गीकार गरिएको,

पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) सम्बन्धी विशेष तथ्यपत्र:

परिभाषा: पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक कानूनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि
पारित मिति: १२ डिसेम्बर २०१५ (फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न COP 21 का क्रममा)
हस्ताक्षरका लागि खुला: २२ अप्रिल २०१६ (पृथ्वी दिवसको अवसरमा)
लागू भएको मिति: ४ नोभेम्बर २०१६
प्रमुख लक्ष्यहरू:
- तापमान नियन्त्रण: विश्वव्यापी औसत तापमान वृद्धिलाई पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-industrial levels) भन्दा २°C भन्दा निकै तल राख्ने र तापमान वृद्धिलाई १.५°C मा सीमित गर्ने प्रयास गर्ने,
- उत्सर्जन कटौती: विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०२५ अगावै उच्च विन्दु (Peak) मा पुर्‍याई त्यसपछि तीव्र रूपमा घटाउने,
- अनुकूलन क्षमता: जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सामना गर्न सक्ने क्षमता र उत्थानशीलता बढाउने,
नेपालद्वारा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर: तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले २२ अप्रिल २०१६ मा न्युयोर्कमा नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका,
नेपालद्वारा पेरिस सम्झौता अनुमोदन: नेपालले ४ अक्टोबर २०१६ (१९ असोज २०७३) मा संसद्‍बाट यो सम्झौता अनुमोदन गरेको (सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगावै अनुमोदन गरेकाले नेपाल यसको संस्थापक मुलुक बन्न सफल)
पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र: फिजी (फिजीले सन् २०१६ फेब्रुअरी १२ मा यस सम्झौतालाई सबैभन्दा पहिले अनुमोदन गरेको,)
पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क (SAARC) राष्ट्र: माल्दिभ्स (माल्दिभ्सले सन् २०१६ अप्रिल २२ मा (सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै दिन) यसलाई अनुमोदन गरेको,)
पेरिस सम्झौताबाट औपचारिक रूपमा अलग हुने पहिलो राष्ट्र: संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयअनुसार अमेरिका सन् २०२० नोभेम्बर ४ मा यस सम्झौताबाट औपचारिक रूपमा अलग भएको र छि सन् २०२१ फेब्रुअरी १९ मा जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिका पुनः यस सम्झौतामा आबद्ध भइसकेको,)

COP 26

२०२१, ग्लासगो, बेलायत

ग्लासगो जलवायु सम्झौता (Glasgow Climate Pact) गरिएको,
ग्लासगो जलवायु सम्झौता अन्तर्गत पहिलो पटक कोइलाको प्रयोग घटाउने (phase down) र जीवाश्म इन्धनको अक्षम अनुदान हटाउने कुरा उल्लेख भएको,
यसै सम्मेलनको क्रममा पेरिस सम्झौताको 'Rule Book' पूरा गरिएको,

COP 27

२०२२, शर्म अल-शेख, इजिप्ट

जलवायुजन्य क्षति भोगिरहेका विकासोन्मुख देशहरूका लागि 'हानि र नोक्सानी कोष' (Loss and Damage Fund) स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

COP 28

२०२३, दुबई, युएई

पहिलो पटक ग्लोबल स्टकटेक (Global Stocktake) सम्पन्न गरियो, जहाँ पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा विश्वको प्रगतिको समीक्षा गरिएको,

COP 29

२०२४, बाकु, अजरबैजान

विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष कम्तीमा $३०० बिलियन जलवायु वित्त परिचालन गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गरिएको,

COP 30

२०२५, बेलम, ब्राजिल

देशहरूले सन् २०३५ सम्मका लागि अझ बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हरितगृह ग्यास कटौतीका योजनाहरू (NDCs 3.0) बुझाएका,