२०१५ सालको आम निर्वाचन
निर्वाचनको सामान्य एवं प्रशासनिक जानकारी:
- नेपालको इतिहासमा पहिलो संसदीय निर्वाचन,
- सदनको स्वरूप: द्विसदनात्मक (माथिल्लो सदन: महासभा र तल्लो सदन: प्रतिनिधिसभा)
- प्रतिनिधिसभा सिट संख्या: १०९
- जम्मा उम्मेदवार: ७८६ (९ दल र स्वतन्त्र २६८)
- प्रधान निर्वाचन कमिस्नर: सुवर्ण शमशेर
- निर्वाचन कमिस्नर: प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी
- निर्वाचन खर्च सीमा: अधिकतम ५,००० रूपैयाँ (प्रति उम्मेदवार)
निर्वाचनको समयरेखा:
- निर्वाचन प्रारम्भ: २०१५ फागुन ७ गते
- निर्वाचन सम्पन्न: २०१५ चैत २८ गते (कुल ४५ दिनमा)
- परिणाम घोषणा: २०१६ वैशाख २८ गते (निर्वाचन सकिएको २ महिनापछि)
निर्वाचनको मतदाता र मतदान सम्बन्धी तथ्याङ्क:
- कुल मतदाता संख्या: ४२,४६,४६८ जना
- मतदान प्रतिशत: ४२.१८५%
- मतदान गर्ने उमेर: २१ वर्ष पूरा भएको
- उम्मेदवार हुने उमेर: २५ वर्ष पूरा भएको
- मतदान केन्द्र: प्रति निर्वाचन क्षेत्र बढीमा ५४ र घटीमा ११ वटा
राजनीतिक दल र उनीहरूको चुनाव चिह्न:
| राजनीतिक दल | चुनाव चिह्न |
| नेपाली कांग्रेस | रुख |
| नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् | झुपडी |
| संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | धानको बाला |
| नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी | मकैको तीन घोगा र हँसिया |
| नेपाल प्रजापरिषद् (आचार्य गुट) | धानको डालो |
| नेपाल प्रजापरिषद् (मिश्र गुट) | हलो |
| नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस | छाता |
| नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभा | हात |
| तराई कांग्रेस | लगौंटी लगाएको मानिसले टाउकोमा गहुँको बिटा बोकेको |
निर्वाचन परिणाम र सरकार गठन
प्रतिनिधिसभा (१०९ सिट):
- नेपाली कांग्रेस: ७४ सिट (स्पष्ट बहुमत)।
- सरकार गठन: बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय प्रथम निर्वाचित मन्त्रिमण्डल
महासभा (१८ सिटको निर्वाचन नतिजा):
| राजनीतिक दल | निर्वाचित सिट संख्या |
| नेपाली कांग्रेस | १३ |
| गोर्खा परिषद् | ३ |
| नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी | १ |
| संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | १ |
निर्वाचनपछिको परिवर्तन (२०१७–२०१९):
- संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य: वि.सं.२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट संसदीय व्यवस्था खारेज,
- पञ्चायती व्यवस्था: वि.सं.२०१९ सालमा नयाँ संविधान जारी गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू,
- निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन: प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई स्थानीय तहमा मात्र सीमित गरियो; जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति सुरु,
- प्रतिबन्ध: उम्मेदवारी दिनका लागि वर्गीय संगठनको सहमति अनिवार्य गरियो र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजाको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था लागू,