लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय 

 १. समन्वय भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? तीन तहका सरकारहरूबिच समन्वय किन आवश्यक छ ? तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्।

 साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि व्यक्ति, समूह, निकाय वा तहगत सरकारहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूबिच उचित संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई समन्वय भनिन्छ । साझा चासो, हित र सरोकारका विषय उचित सम्बोधन गर्न विभिन्न निकाय र सरकारहरूबिच समन्वय र सहयोग अपरिहार्य मानिन्छ । निर्दिष्ट जिम्मेवारीहरू दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न समन्वयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्रोतसाधनको साझेदारी, सूचनाको आदानप्रदान तथा राय परामर्श आदानप्रदान गरेर विभिन्न निकाय र सरकारका तहबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक पर्नाका कारण

– साझा गन्तव्य निर्धारण गरी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्न,

तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू आपसमा खप्टिएको हुँदा एकल रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्भव नभएकाले,

तीन तहका सरकारले सेवा दिने भूगोल र जनता साझा भएकाले,

तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न,

काममा हुने दोहोरपना न्यूनीकरण गरी सरकारलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न,

स्रोतसाधन र जिम्मेवारीको साझेदारी गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन,

आपसी विवादहरू न्यूनीकरण गरी सङ्घीय एकाइहरूबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर 

बनाउन, सहकारितामूलक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न,

तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

तीन तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूमा प्रस्टता ल्याई क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण गर्ने,

प्राकृतिक स्रोत परिचालन, राजस्व बाँडफाँट र स्रोत हस्तान्तरणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकालाई सशक्त बनाउने,

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका समन्वयकारी निकायलाई सक्रिय र कार्यमूलक बनाउने,

संयुक्त कार्यदलबाट तीन तहका साझा समस्याको सामूहिक समाधान निकाल्ने,

सूचना आदानप्रदान एवं स्रोतसाधनको साझेदारी गरी आपसी सहयोग विस्तार गर्ने,

तीन तहका सरकारका नेतृत्वले तहगत समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्ने,

एकीकृत विद्युतीय प्रणालीहरू विकास गरी तहगत अन्तरआबद्धता विकास गर्ने,

साझा गन्तव्य निर्धारण गरी तहगत नीति, योजना र बजेटमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने,

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक निर्दिष्टतालाई कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने,

नमुना कानुन, कार्यविधिहरू निर्माण गरी एकरूपताका लागि प्रोत्साहन गर्ने,

अनौपचारिक सम्बन्ध र सञ्जालहरू परिचालन गरी तहगत समन्वयलाई बलियो बनाउन उपयोग गर्ने,

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तहगत सरकारहरूबिचको प्रभावकारी समन्वय पूर्वसर्त मानिन्छ। सङ्घीयताप्रति साझा बुझाइ बनाई यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा सङ्घीय मापदण्डहरू तर्जुमा गरेर तहगत समन्वयलाई झनै बलियो बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सङ्घ सरकारको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ।

२. नेपालको प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका उपभोक्ताका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

 कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हुन्। नेपालमा उपभोक्ताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा देहाय अनुसारका व्यवस्था गरेको पाइन्छ :

वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,

स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, 

वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार, 

दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका मात्रा, तत्व वा प्रतिशतबारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, 

मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु-याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, 

अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, 

वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,

उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार, 

  – उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार,

उल्लिखित अधिकारहरूको प्रचलन गराउन अनुगमन संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन फितलो हुँदा व्यवहारमा उपभोक्ता अधिकारको अनुभूति हुन सकेको छैन। अतः नियमित अनुगमन, उपभोक्ता शिक्षा तथा नागरिक चेतना अभिवृद्धिको माध्यमबाट यी अधिकार प्रचलन गराउन सकिन्छ।

३. सुशासन प्रवर्धनका लागि नागरिक सचेतनाको महत्त्व के कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

 नागरिक सचेतनाले नागरिकको नैतिक जागरणको अवस्थालाई जनाउँछ। यसले नागरिकलाई नैतिक मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन बल प्रदान गर्दछ। नागरिकलाई आफ्नो समाज र राष्ट्रको भलाइका लागि सही र असल कुराको पहिचान गरी सोही अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्दछ। नैतिक चेतना जागृत भएका नागरिक नैतिकता र नैतिक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुने, व्यक्तिगत हितभन्दा साझा हितलाई प्राथमिकता दिने, न्याय, समानता र मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुने र शान्तिपूर्ण एवं रचनात्मक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न तत्पर हुन्छन्।

सुशासन प्रवर्धनमा नागरिक सचेतनाको महत्त्व

सरकार, निजी क्षेत्र, गैसस, सामुदायिक सङ्घ, संस्थालगायत निकायमा रही फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्ने सबै व्यक्तिमा नैतिकता आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा अझै बढी नैतिकताको आवश्यकता पर्दछ। सुशासन प्रवद्र्धनमा नागरिक सचेतनाको महत्त्वलाई निम्न बुँदाबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ :

नागरिकमा आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीहरू बोध हुने,

आफ्नो जीवन र समुदायलाई असर गर्ने सामाजिक एवं राजनीतिक सवालहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह हुने,

नागरिक अरूका अधिकार र आवश्यकताहरूप्रति सचेत रहने,

कठिन परिस्थिति वा अलोकप्रिय बन्ने अवस्थामा पनि समाजको सर्वोत्तम हितमा काम गर्न प्रेरित हुने,

नैतिक मूल्य मान्यताका आधारमा असल र खराब पहिचान गरी व्यवहार प्रदर्शन हुने,

सार्वजनिक स्रोतसाधन र शक्तिको अभ्यास गर्नेहरूका अनैतिक एवं गैरजिम्मेवार कार्यको शान्तिपूर्वक विरोध एवं खबरदारी गर्ने,

गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नागरिक चेतको विकास हुने,

सामाजिक उत्तरदायित्व, नागरिक संलग्नता र नागरिक भावना अभिवृद्धि हुने,

व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रव्रिmयामा भाग लिन र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको दिशामा काम गर्न प्रोत्साहित हुने,

साझा मूल्य र सिद्धान्तहरूमा आधारित सहयोगी र सहिष्णु समाज निर्माणमा मद्दत पुग्ने,

नागरिक, समाज र राष्ट्रको हितका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा बहस, पैरवी वा अभियानमा सहभागी हुने,

अन्त्यमा सचेत र नैतिकवान् नागरिक राष्ट्रका सच्चा पहरेदार हुन्। नागरिक सचेतनाबाट सरकारका कामकारबाहीमा नागरिक सहभागिता, खबरदारी, साझेदारी एवं सहयोग अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दछ।

४. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यालय प्रमुखको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, निरीक्षण, नियन्त्रण र सहजीकरणको भूमिकामा रहने प्रमुख व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुख भनिन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा कार्यालय प्रमुख रहन्छन्।

– कार्यालय प्रमुखको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी

विनियोजित रकम भुक्तानी निकासा माग गरी आम्दानी बाँध्ने,

अख्तियारीभित्र रही रीतपूर्वक खर्च गर्ने, लेखा राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने, 

आयोजनाको सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत बजेट खर्च गर्ने,

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समयमै मालसामानको उपलब्धि र प्राविधिक वा प्रशासकीय व्यवस्था मिलाई कार्यसम्पादन गर्ने,

राजस्व, धरौटी, विनियोजन तथा अन्य कोषको विवरण भिडाई तोकिएको निकायमा समयमै पेस गर्ने, 

वार्षिक आर्थिक कारोबार प्रतिवेदन र त्रैमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने,

आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने, 

आर्थिक अनुशासन र बजेट अनुशासन 

कायम गर्ने,

आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि सहजीकरण गर्ने,

सरकारी नगदी वा जिन्सी संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउने,

सरकारी नगदी वा जिन्सी मस्यौदा दुरुपयोग भएमा कारबाही गर्ने,

बरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने,

आवधिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने गराउने,

प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिमका अन्य जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने। 

अन्त्यमा कार्यालयका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न तथा सार्वजनिक वित्त परिचालनलाई जवाफदेही बनाउन कार्यालय प्रमुखका आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरूको कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ। 

५. नेपालको संविधानबमोजिम लोक सेवा आयोगको गठन विधि र आयोगका पदाधिकारीका लागि आवश्यक पर्ने योग्यताको उल्लेख गर्नुहोस्। साथै संविधानबमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस्।

 नेपालको सङ्घीय निजामती सेवालगायतका सङ्घीय सरकारी सेवामा जनशक्ति नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउन संवैधानिक निकायका रूपमा लोक सेवा आयोग रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरी साबिकको आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिएको छ। संविधानको धारा २४२ मा आयोगको गठन र पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

आयोगको गठन विधि

लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसहित जम्मा पाँच जना पदाधिकारी रहने,

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने,

आयोगमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महìवपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट 

नियुक्त हुने,

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष रहने,

पदावधि छ वर्षको रहे पनि लिखित राजीनामा दिएमा वा पैँसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा वा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा वा कार्यसम्पादन असमर्थताका कारण पदमुक्त भएमा वा 

मृत्यु भएमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने,

आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,

उच्च नैतिक चरित्र भएको।

लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषय

– संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयलाई निम्नानुसार तीन भागमा वर्गीकरण गरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) सुरक्षा निकाय सम्बद्ध विषयमा परामर्श

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषय,

ख) सङ्गठित संस्था सम्बद्ध विषयमा परामर्श

कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन,

सङ्गठित संस्थाको सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषय,

ग) सङ्घीय निजामती सेवा सम्बद्ध विषयमा परामर्श

सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषय,

सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषय,

निम्न अवस्थामा उम्मेदरवारको उपयुक्तताको विषय,

–  सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा,

–  कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा,

– अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा,

– कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा,

–  सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा,

लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषय,

सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषय, 

अन्त्यमा नेपालमा सरकारी सेवामा जनशक्ति भर्ना प्रक्रियालाई योग्यतातन्त्रमा आधारित बनाई सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन लोक सेवा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। संविधानबाट विस्तार भएको आयोगको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन र कार्यगत स्वायत्तताको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि आयोग स्वयं, सरकार र संसद्को सकारात्मक पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

Source : Gorkhapatra