नेपालमा गरिबी निवारणका लागि विगतमा भएका प्रयासहरु
- गरिबी निवारणलाई सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमको रुपमा २००९ सालमा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम लागु भयो।
- २०१८ १९ मा एकिकृत ग्रामिण विकास परियोजना ( Integrated Rural Development Programme) हरु कार्यान्वयनमा आए
- २०२१ मा भुमिसुधार कार्यक्रम लागू भयो । जसको जोत उसको पोत भन्ने अवधारणा राखेको थियो ।
- २०२९ सालमा देशलाई चार विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी क्षेत्रीय सन्तुलन र विकेन्द्रिकरण को अवधारणा आयो र २०३७ मा ५ विकास क्षेत्र कायम
- २०२५ मा बैंकिङ क्षेत्रमा साना किसान विकास आयोजना र २०३८ ०३९ मा सघन विकास कार्यक्रम
- आठौं योजना २०४९।०५० बाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य लिइयो
- २०५१ मा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम लागू
- २०५३ मा ग्रामिण स्वावलम्बन कार्यक्रम लागू भयो
- २०५५ मा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन लागू
- २०५७ मा “गरिब संग विश्वेश्वर ” र “महिला जागृति” कार्यक्रम
- नबौँदेखी बाह्रौ योजनासम्मलाई “गरिवी निवारण गर्ने” दृष्टिकोण सहित २० बर्षे दिर्घकालिन योजना तर्जुमा भयो ।
- सन् २००० मा UNO ले Millennium Development को घोषणा गर्यो
गरिबीसम्बन्धी सूचकहरु
- गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या : १४.१ प्रतिशत
- बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या : १७.४ प्रतिशत
- शहरी क्षेत्र : १२.३ प्रतिशत
- ग्रामीण क्षेत्र : २८ प्रतिशत
- बहुआयामिक गरिबी सूचकाङक : ०.०७४ प्रतिशत
- बहुआयामिक गरिबीको तिब्रता : ४२.४ प्रतिशत
