गण्डकीको उज्यालो प्रदेश घोषणा कार्यक्रम, ६ वर्षपछि लक्ष्यनजिक
अब २ हजार ८ सय ८४ घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुग्न बाँकी, चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्य पूरा हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको दाबी
कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ४ मा पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भन्दै योजना सार्वजनिक गरेको – दुई वर्षभित्र गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने ।
प्रदेश सरकारको पहिलो र महत्त्वको निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाइएको थियो । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो सुरु भएको पनि नौ महिना पुगिसक्यो । यो अवधिमा गण्डकीले चार जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । दुई वर्षको लक्ष्य लिएकोमा ६ वर्ष बितेपछि बल्ल पुरा हुने नजिक छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशका ५ लाख ७४ हजार ७ सय ९८ अर्थात् ९९.५० प्रतिशतमा विद्युत्त पुगेको छ । २ हजार ८ सय ८४ घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुग्न बाँकी छ ।
मन्त्रालयले साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म मन्त्रालयले ९० वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत गरेको छ । जसबाट ३ हजार २ सय ९५ किलोवाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने, १५ हजार ४ सय ४० घरधुरी प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित बनेका छन् ।
स्याङ्जाको ९८ किलोवाट क्षमताको पुतपुते खोला दोस्रो लघु जलविद्युत योजना राष्ट्रिय प्रसारणमा समेत जोडिएको छ । यस्तै, मनाङको नासो गाउँपालिकामा ३० किलोवाट क्षमताको भिताङ लघु जलविद्युत योजना निर्माण सुरु भएको छ । २०७८/७९ मा निर्माण थालिएको योजना यसै वर्ष निर्माण पुरा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ३.८२ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत ९५.६८ प्रतिशत गरि ९९.५० प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाका ७ स्थानीय तहका १२ सय ५ घरधुरीमा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरि सोलार बत्ती बलिसकेको छ ।
१ हजार २ सय ५ संख्या जडान गरी ६१ किलोवाट विद्युत्त उत्पादन भएको छ । गोरखाको पालुङटारमा स्मार्ट सडक बत्ती, स्याङ्जामा सोलारको सडक बत्ती र पोखरा महानगर लगायतमा सौर्य सडक बत्ती जडान गरिएको छ । यस्तै, ३२ थान सौर्य सडक बत्ती जाडन र एक सय १५ थान स्मार्ट बत्ती बालिएको छ ।
मन्त्रालयको संस्थागत सोलार जडान कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४१ किलोवाट र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २९ किलोवाट र विभिन्न जिल्लामा ९२ किलोवाट गरी कुल १६२ किलोवाट पिक क्षमताको संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ ।
सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको काम मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास सब–डिभिजन कार्यालय मनाङ, मुस्ताङ तथा अन्य क्षेत्र स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा ९२ किलोवाट क्षमताको जडान गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा पनि ३० किलोवाट क्षमताको सोलार जडान गरिएको छ । १२ वटा संस्थागत सौर्य ऊर्जाबाट २०२ किलोवाट विद्युत्त नियमित उपलब्ध भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
