लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

१.  नेपालको संविधान तथा अन्य कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको वित्तीय क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्नुहोस् । स्थानीय तहबाट सो अधिकार उपयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दै स्थानीय तहको वित्तीय क्षेत्राधिकारको प्रभावकारी उपयोग गरी तोकिएका संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको वित्तीय क्षेत्राधिकारले स्थानीय तहद्वारा कर लगाउने र उठाउने, ऋण लिने र खर्च गर्नेसम्बन्धी स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारलाई जनाउँदछ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने भनी उल्लेख गरिए पनि जिल्ला सभालाई वित्तीय अधिकार प्रदान गरिएको पाइँदैन । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनद्वारा कर लगाउने, ऋण उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय क्षेत्राधिकार

– स्थानीय कानुन तर्जुमा गरी कर लगाउने र उठाउने,

– स्थानीय कानुनबाट सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा बहाल कर, भूमिकर –मालपोत) तथा अन्य सेवा शुल्क वा दस्तुरको दर र दायरा यकिन गरी आन्तरिक स्रोत सङ्कलन गर्ने,

– सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क जस्ता प्रदेशसँग दोहोरो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने करहरूको तोकिएबमोजिम दर निर्धारण र सङ्कलन गर्ने,

– वन पैदावार बिक्रीबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा हुने आम्दानीको दस प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न सक्ने,

– वातावरणीय अध्ययनका आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थलबाट स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वा माटोजन्य पदार्थ बिक्री गरी आम्दानी प्राप्त गर्ने,

– आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर बिक्री गरी आम्दानी प्राप्त गर्ने,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिने,

– सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, तथा अनुदान तथा आफ्नै आन्तरिक स्रोतसमेतलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाई प्रतिफल प्राप्त गर्न विकासको आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– आवधिक योजनालाई वार्षिक बजेटसँग आबद्ध गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– आवधिक योजनाले निर्देश गरेबमोजिम वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– स्थानीय राजस्व असुलीमा सुधार गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरी परामर्श लिन सक्ने ।

अधिकार उपयोगको अवस्था

– स्थानीय राजस्व परिचालन गर्न आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने गरेको छ । स्थानीय तहपिच्छे राजस्वका दर र दायराहरू फरक फरक छन् । सीमित स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

– स्थानीय राजस्व असुलीमा सुधार गर्न राजस्वका सम्भावना अध्ययन तथा सुधारका कार्ययोजना निर्माण भए पनि कार्यान्वयन गरी राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सुधार गरेका स्थानीय तहहरू न्यून छन् ।

– अधिकांश स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्दा राजस्व चुहावट न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

– ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो जस्ता वस्तुको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री गर्नेसम्बन्धी सङ्घ र प्रदेशका कानुन बाझिएका तथा स्थानीय तहका समेत कानुन निर्माण नहुँदा स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।

– अधिकांश स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् भने केही स्थानीय तहहरूले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्नसमेत असफल भएका छन् ।

– योजना र प्राविधिक कामको जिम्मा लिने शाखाहरू व्यवस्थित नहुने, योग्य र सक्षम जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक तहबाट अपनत्वको कमी जस्ता कारणबाट आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन अवस्था फितलो देखिएको छ ।

– वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीतिक पक्ष हाबी छ । आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी छनोट गर्ने, स–साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

– आन्तरिक ऋण लिने सम्बन्धमा प्रक्रियागत विषयहरू यकिन नहुँदा सोसम्बन्धी अधिकारको उपयोग हुन सकेको छैन । सीमित स्थानीय तहहरूले नगर विकास कोषबाट ऋण लिई परियोजना सञ्चालन गरेका उदाहरणहरू छन् ।

प्रभावकारिताका लागि सुझाव

– स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्ने,

– बाझिएका कानुनहरू संशोधन एवं परिमार्जन गरी स्पष्टता ल्याउने,

– सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी नमुना कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने,

– स्थानीय तहका विषयगत समिति र विषयगत शाखाहरूलाई व्यवस्थित गरी तिनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने,

– स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरी आयोजना अनुशासन कायम गर्ने,

– स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त अधिकारको सही रूपमा उपयोग गर्दै स्थानीय बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई विधिमा आधारित बनाउने,

– वित्तीय प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न र खर्च गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्धारण हुने गरी वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने,

– आन्तरिक ऋण उठाउने र प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा परिचालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रक्रियागत  सहजीकरण गर्ने,

– अन्त्यमा, नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई प्राप्त वित्तीय अधिकार समान छ तर स्थानीय तहहरूबाट सो अधिकार उपयोग गरी प्राप्त उपलब्धिको अवस्था फरक फरक छ । प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन प्रदेश र सङ्घ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

२.  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

सरकारद्वारा नागरिक हित र कल्याणका लागि नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक सेवाहरू उपलब्ध गराउने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न नागरिक अधिकारसम्पन्न छन् । अधिकारले सुसज्जित नागरिकलाई माग अनुसारको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारसँग रहन्छ । यसका लागि सरकारले स्रोतसाधन, पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट भएमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास कायम राख्न सकिने भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि बढाउनुको महìव उच्च रहेको छ । यसका लागि निम्न उपाय अपनाउनु पर्दछ :

– सार्वजनिक सेवासम्बन्धी यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने,

– नागरिकको माग र आवश्यकता पहिचान गरी तद् अनुरूप सेवाको ढाँचामा सुधार गर्ने,

– सेवा प्रवाह सम्बन्धमा नागरिक गुनासो सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने द्रुत संयन्त्र तयार गर्ने,

– अग्र पङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीको क्षमता विकास गरी पर्याप्त स्रोतसाधन र अधिकारको प्रबन्ध गर्ने,

– अग्र पङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई असल आचरण, अनुशासन, मानवीय मूल्य र मानव अधिकारका मूल्य मान्यताबाट प्रशिक्षित गर्ने,

– कार्यप्रव्रिmयामा सरलीकरण गरी झन्झटमुक्त बनाउने,

– सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता, सुझाव, पृष्ठपोषण ग्रहण गर्दै निरन्तर सुधार गर्दै जाने,

– सेवाग्राहीबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको थालनी गर्ने,

– सेवा प्रवाहमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी समानता र समन्याय स्थापित गर्ने,

– भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने कार्यालयमा टोकन प्रणालीको प्रयोग गरी भिड व्यवस्थापन गर्ने,

– बिचौलियाको माध्यमबाट हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने र प्रविधिलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै जाने,

– सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयको भौतिक पक्षमा सुधार गर्ने,

– नियमित रूपमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्दै सुधार गर्ने,

– अन्त्यमा, सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सरकार र नागरिकको सम्बन्ध सेवाको वितरक र प्रापकका रूपमा रहन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रतिको नागरिक सन्तुष्टि सेवाप्रतिको नागरिक अनुभूति हो । निर्धारित समयमा न्यून लागतमा झन्झटमुक्त तरिकाले भरपर्दो सेवा प्राप्त हुन सकेमा नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न सकिन्छ ।

३.  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नाले के बुझिन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने आधार तथा मापदण्डहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महìवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । नेपाल सरकारले आव २०६८÷६९ देखि यस्ता आयोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्ता आयोजनाहरू छनोट एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाका आधार तथा मापदण्ड

– लागत रकम कम्तीमा ५० अर्ब भएको,

– विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषय क्षेत्रभित्र परेको,

– सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने,

– आयोजना सञ्चालनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने,

– आर्थिक व्रिmयाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा उदाहरणीय स्तरको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध रहेको,

– राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण वा संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महìव राख्ने,

– आमसमुदायमा राष्ट्रिय भावना जगाई एकताको सूत्रमा जोड्न योगदान पु¥याउने,

– सामाजिक रूपान्तरण तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने,

– राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा र विद्यमान आयोजनाको पुनरवलोकन गर्न सक्दछ ।

४.  नेपालमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पुरस्कारबारे चर्चा गर्दै कुनै कर्मचारीले निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

कर्मचारीको कामप्रतिको लगाव, झुकाव र निष्ठा निरन्तर रूपमा कायम राख्न प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने नगद वा जिन्सीलाई कर्मचारी पुरस्कारका रूपमा बुझिन्छ । निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कामप्रति समर्पित गर्न निजामती सेवा नियमावलीमा निजामती कर्मचारी पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको पुरस्कार वितरण गर्दछ । पुरस्कारको सिफारिस गर्न मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति रहेको छ ।

क) एक जना निजामती कर्मचारीलाई रु. दुई लाख रुपियाँको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार,

ख) दस जना निजामती कर्मचारीलाई जनही एक लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार,

ग) ३० जनालाई जनही ५० हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी निजामती सेवा पुरस्कार ।

– यसबाहेक राष्ट्रियस्तरमा योगदान पुराउने महानुभावहरूलाई राष्ट्रप्रमुखबाट विभूषण (मानपदवी, अलङ्कार र पदक) प्रदान गर्ने व्रmममा निजामती कर्मचारीलाई समेत यस प्रकारका विभूषण प्रदान हुँदै आएको छ ।

निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने आधारहरू

– निजामती सेवाको स्थायी पदमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको,

– पछिल्लो पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको,

– पछिल्लो पाँच वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको,

– पुस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको,

– सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेस गरेको,

– असाधारण बिदा लिएको भए त्यस्तो बिदापछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको,

– पुरस्कार पाउने वर्ष र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षमा अध्ययन बिदा नलिएको,

– पछिल्लो दुई वर्षमा गयल कट्टीमा नपरेको,

– व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको,

– प्रचलित कानुनबमोजिम बरबुझारथ गरेको ।

– निजामती सेवामा पुरस्कार र प्रोत्साहन पद्धतिलाई स्थापित गर्न यस प्रकारका पुरस्कार तथा विभूषणका लागि कर्मचारी छनोट र वितरण गर्ने कार्य निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु जरुरी छ ।

५.  नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने भन्ने उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा तीन तहका सरकारहरूबिच समन्वय किन आवश्यक रहेको ठान्नुहुन्छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । 

तहगत सरकारहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न गरिने सम्पर्क, संवाद, छलफल वा परामर्शलाई तहगत सरकारबिचको समन्वयका रूपमा बुझिन्छ । साझा चासो, हित र सरोकारका विषयको उचित सम्बोधन गर्न तहगत सरकारहरूबिच समन्वय र सहयोग अपरिहार्य मानिन्छ । निर्दिष्ट जिम्मेवारी दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न समन्वयको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ ।

 

नेपालमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक पर्नाका कारण

– साझा गन्तव्य निर्धारण गरी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्न,

– तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू आपसमा खप्टिएको हुँदा एकल रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्भव नभएकाले,

– तीनै तहका सरकारले सेवा दिने भूगोल र जनता साझा भएकाले,

– तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न,

– काममा हुने दोहोरपना न्यूनीकरण गरी सरकारलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न,

– स्रोतसाधन र जिम्मेवारीको साझेदारी गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन,

– आपसी विवादहरू न्यूनीकरण गरी सङ्घीय एकाइहरूबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन,

– सहकारितामूलक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न,

– प्रभावकारी समन्वयको माध्यमबाट कार्यसञ्चालनमा चुस्तता र दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ । स्रोतसाधनको साझेदारी, सूचनाको आदानप्रदान तथा राय परामर्श आदानप्रदान गरेर सरकारका तहहरूबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा