क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र : विषयगत प्रश्नोत्तर (१२ मंसिर २०८१, बुधबार)

१.  क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र भनेको के हो ? यससम्बन्धी कानुनी आधार तथा व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा समेट्नु पर्ने विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहित सार्वजनिक निकायले प्रयोगमा ल्याएको सेवा बडापत्रलाई क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र भनिन्छ । सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवामा मनासिव कारणबिना हुने ढिला सुस्ती नियन्त्रण गरी तोकिएको शुल्क र समयावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न सकिने कुरा सुनिश्चित गर्न क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रले सहयोग गर्छ । सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीले बेहोर्ने क्षतिपूर्ति बापतको रकम सो सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीबाट भराउने कानुनी व्यवस्थाका कारण क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । 

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी कानुनी आधार र व्यवस्थाहरू :

क)  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिएबमोजिम नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने तथा मनासिव कारणबिना सेवाग्राहीलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको, 

ख)  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले नागरिक बडापत्र कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी उपयुक्त ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, 

ग)  भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गत निकायगत कार्ययोजना, २०६७ ले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको कार्य गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाएको, 

घ)  क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ ले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा, क्षतिपूर्ति दावी तथा प्रदान गर्ने प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड, क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिलगायतका क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन सम्बद्ध पक्षहरू समेटेको छ ।

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयहरू :

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका,२०६९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषयहरू समावेश हुनु पर्छ ।

– सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति,

– सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र पेस गर्नुपर्ने कागजात,

– सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,

– सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण,

– सेवा प्राप्त गर्न दस्तुर तथा अन्य कुनै रकम लाग्ने भए सोको विवरण,

– सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र पद,

– सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय, टेलिफोन नम्बर, वेभसाइट र इमेल ठेगाना,

– सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,

– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू,

– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने सेवा भए क्षतिपूर्तिबापत दिइने रकम ।

– अन्त्यमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा व्याप्त जनगुनासाको उचित सम्बोधन क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको सफल कार्यान्वयनबाट गर्न सकिन्छ । यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रव्रिmयागत तथा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गरेर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । 

२.  आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण भनेको के हो ? यसका फाइदाहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दा के कस्ता विषयहरू परीक्षण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गरी आयोजनाको दिगोपना प्राप्त गर्न तथा आयोजनाको लागत प्रभावकारिता हासिल गर्ने सम्बन्धमा गरिने मूल्याङ्कनलाई आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण भनिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन हुनुपूर्व, आयोजना कार्यान्वयन चरण र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् जुन कुनै चरणमा पनि आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिन्छ । आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, लागतको प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गर्नु नै प्राविधिक परीक्षणको उद्देश्य हो । 

प्राविधिक परीक्षणका फाइदाहरू :

– निर्माण कार्यको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सुधार गर्न,

– सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, मितव्ययी र मौद्रिक मूल्य सार्थक बनाउन,

– निर्माणको क्रममा हुने प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउन,

– कानुन तथा निर्माण मापदण्ड अपरिपालना पहिल्याई सुधार गर्न,

– सार्वजनिक निर्माणकार्यको मर्मतसम्भारमा हुने सालबसाली खर्च न्यूनीकरण गर्न,

– निर्माण कार्यको दिगोपना सुनिश्चित गर्न,

– सरकारी स्रोतसाधन कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न,

– सार्वजनिक निर्माण संरचनाको उपयोगिता सुनिश्चित गर्न ।

निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षणमा परीक्षण हुने कुराहरू : 

– आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई रहेको छ । आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा सोको लागत, समय, गुणस्तर, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिसमेतलाई विचार गरी केन्द्रले देहायका कुराहरू परीक्षण गर्ने गर्छ ।

– प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई आयोजनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा राखे वा नराखेको,

– आयोजनाको डिजाइन उपयुक्त भए वा नभएको,

– आयोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने वा नसक्ने,

– आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपना भए वा नभएको,

– आयोजनाको प्रारूप तयार गरी सम्भाव्यता अध्ययन, सेवा, वस्तु तथा निर्माण सामाग्रीको खरिद तथा प्रयोग र आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानुनले तोकेका तरिका र गुणस्तरबमोजिम भए नभएको,

– आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था र निकासा ठिक भए वा नभएको,

– आयोजनाको लक्ष्य निर्धारण भए वा नभएको र लक्ष्य निर्धारण भएकोमा तद्अनुरूप काम भए वा नभएको,

– निर्धारित समयमा नै आयोजनाको काम सुरु भए वा नभएको,

– आयोजना अन्तर्गत सम्पन्न हुने वा भएका कार्यहरूले अपेक्षाकृत सेवा दिन सक्ने वा नसक्ने,

– आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि समय तालिका भए वा नभएको र समय तालिका भए सोबमोजिम कार्य प्रगति भए वा नभएको,

– आयोजना सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा आयोजनासम्बन्धी करारमा आवश्यक व्यवस्था भए वा नभएको,

– निर्माण कार्य अनुमानित लागत अनुरूप सम्पन्न भए वा नभएको,

– आयोजना उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन भए वा नभएको,

– आयोजना सम्पन्न भएपछि सोको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्था भए वा नभएको ।

–  अन्त्यमा नेपालमा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणको अभ्यास अत्यन्तै न्यून रहेको छ । स्रोतसाधनको अभाव, विज्ञताको अभाव, प्रतिबद्धताको कमी जस्ता कारणबाट यो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्था गरेर आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्यमा तीव्रता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । 

३.  नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम इन्जिनियिङ व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचार संहिताहरू उल्लेख गरी ती आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा सिर्जना हुने दायित्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालमा इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा इन्जिनियरिङ व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचार संहिताहरू देहायबमोजिम हुने भनी निर्धारण गरिएको छ । 

– बदनियत चिताई कुनै पनि काम गर्न गराउन नहुने,

– कुनै काम गर्दा लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गर्न नहुने,

– कुनै परीक्षण गर्दा झुटा वा गलत प्रतिवेदन वा तथ्यभन्दा फरक पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न वा सिफारिस गर्न गराउन नहुने,

– तोकिएबमोजिमका अन्य विषयहरू । 

आचारसंहिताको उल्लङ्घनवापत सृजित दायित्व ः

– सचेत गराउने,

– कुनै खास अवधिका लागि इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी नाम दर्ता प्रमाण पत्र निलम्बन गर्ने,

– दर्ता किताबबाट नाम हटाउने,

– दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको इन्जिनियरले प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्ता इन्जिनियरलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने ।

– नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले आचारसंहिता उल्लङ्घनमा इन्जिनियरिङ व्यवसायीलाई सजाय गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिनु पर्छ ।

४.  लागत अनुमान भनेको के हो ? सार्वजनिक निर्माणमा लागत अनुमानको के महìव रहेको छ ? सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

  कुनै आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको पूर्वानुमान नै लागत अनुमान हो । कुनै कार्यसम्पन्न गर्न कति रकम आवश्यक पर्ने रहेछ भनी अनुमान गर्न लागत अनुमान तयार गरिन्छ । लागत अनुमान आयोजना वा कार्यव्रmमको वास्तविक खर्च नभई पूर्वानुमान मात्र हो । निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा उपकरण, ज्याला, निर्माण सामग्री जस्ता प्रत्यक्ष खर्च, प्रशासनिक तथा कानुन परिपालनासम्बन्धी अप्रत्यक्ष खर्च तथा आकस्मिक प्रकृतिका खर्चहरू समावेश गर्ने गरिन्छ । 

सार्वजनिक निर्माणमा लागत अनुमानको महत्व ः

– वार्षिक बजेट प्रस्तावलाई तथ्यपरक बनाउन,

– वार्षिक खरिद योजना तथा खरिद गुरुयोजना तर्जुमालाई आधार प्रदान गर्न,

– खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन,

– स्रोतसाधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न,

– निर्माण कार्यको समयावधि अनुमान गर्न,

– सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न,

– सार्वजनिक निर्माणका सम्भावित जोखिमहरू पूर्वआकलन गरी सम्बोधन गर्न,

– बजेट अनुशासन कायम गर्न,

– आन्तरिक नियन्त्रणलाई सुदृढ पार्न,

– निर्माण कार्यको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न,

– कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न ।

निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू ः

– खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा कामपिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नु पर्ने,

– खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने,

– खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प,

– खरिद सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्नका लागि लाग्न सक्ने अधिकतम रकम तथा समय,

– स्वीकृत डिजाइन तथा ड्रइङको प्रयोग,

– उपलब्ध भएसम्म स्वीकृत नर्म्सको प्रयोग तथा आवश्यकता अनुसार नर्म्स स्वीकृत गरी लागत अनुमान तयार,

– उपलब्ध भएसम्म जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटको प्रयोग,

– सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य   विषय ।

 – अन्त्यमा सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाई सार्वजनिक वित्तको कुशल परिचालन गर्न लागत अनुमानले निर्णयकर्तालाई आधार प्रदान गर्छ । आयोजना छनोट गर्न, आयोजनाका लागि यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्न तथा निर्माण कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्दै तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गर्न लागत अनुमानको महìव उच्च रहन्छ । मौजुदा बजारको यथार्थपरक सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण, उपयुक्त नर्म्स छनोट तथा पेसागत विज्ञता र इमानदारितामा रही लागत अनुमान तयार गरेर सार्वजनिक निर्माण कार्यमा देखापर्ने विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

५.  निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू जानकारी गराउनुहोस् । साथै निजामती कर्मचारी अवकाश प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 निश्चित अवधि सेवा गरेपश्चात् कर्मचारीलाई सङ्गठनबाट अलग गर्ने कार्यलाई कर्मचारी अवकाश भनिन्छ । निश्चित समयावधि सङ्गठनमा सेवा गरेपश्चात् कर्मचारी अवकाश हुने अभ्यासलाई सङ्गठन वा कर्मचारी दुवैको दृष्टिबाट सकारात्मक अभ्यासको रूपमा लिने गरिन्छ ।

कर्मचारी अवकाशसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू :

कर्मचारी अवकाश प्रक्रिया र सेवा सुविधाका विषयहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लगायतका कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

– सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा भूमिका निर्वाह गरी कर्मचारी अवकाशसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने, परिपत्र गर्ने, निर्देशन दिनेलगायतका कार्यहरू सम्पादन हुने,

– राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारी अवकाशसम्बन्धी अग्रिम सूचनाहरू प्रकाशन गर्नुका साथै अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका विषयमा निजामती कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने,

– ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुन सक्ने,

– मुख्य सचिव र सचिव क्रमशः तीन वर्ष र पाँच वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने,

– २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपश्चात् राजीनामा दिई सेवा निवृत्त हुन सक्ने,

– कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने,

– शारीरिक तथा मानसिक कारणबाट असमर्थ भएको अवस्थामा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सकिने,

– सजायस्वरूप सरकारले अवकाश दिन सक्ने,

– बहालवालाको तलब सुविधामा वृद्धि हुँदा निवृत्तिभरण सुविधामा पनि वृद्धि हुने,

– कार्यरत रहँदाको कामको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा मामिला परेमा सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने,

– कानुनले तोकेबमोजिमका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने,

– अवकाशपश्चात् पनि कर्मचारीले गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने,

– अवकाशपश्चात् पनि सरकारले उपयुक्त ठानेमा राजनीतिक नियुक्ति पाई राष्ट्र सेवा गर्न सक्ने ।

  कर्मचारी अवकाश प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरू :

– अवकाश योजनाको अभाव हुनु,

– नेपालीको बढ्दो औसत आयु र अनिवार्य अवकाश उमेरबिच तार्किक सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपिनु,

– स्वेच्छिक अवकाश प्रभावकारी हुन नसक्नु,

– अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनु, अवकाशपश्चात् अनुभव र विज्ञता उपयोग गर्ने अवसरहरू सीमित रहनु,

– सजाय स्वरूप अवकाश दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु,

– न्यून सुविधा तथा मुद्रास्फीतिका कारण अवकाशपश्चात् जीवन सहज रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुनु,

 – अन्त्यमा निजामती कर्मचारीको अवकाश एक नियमित प्रक्रिया हो । यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । कर्मचारी अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी कानुनले निर्देशित गरेको हुन्छ । राज्यले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता अनुसार यसलाई उचित तवरले सम्बोधन गरेको हुन्छ । नेपालको विद्यमान अवकाश प्रणालीमा देखा परेका समस्यालाई नीतिगत र कानुनी सुधार गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

   प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा