वित्तीय हस्तान्तरणको महत्व : विषयगत प्रश्नोत्तर (१० पुस २०८१, बुधबार)

१.  पुँजी निर्माण भनेको के हो ? यसको महत्व उल्लेख गर्दै पुँजी निर्माणका चरणहरू माथि सङ्क्षिप्तमा प्रकाश पार्नुहोस् । साथै पुँजी निर्माणमा सरकारको भूमिका कस्तो रहन सक्छ ? सोसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

 अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक साधनको सङ्कलन एवं विकास गर्ने प्रक्रिया पुँजी निर्माण हो । पूर्वाधार विकास, उद्योग स्थापना, औजार उपकरण तथा प्रविधिको खरिदलगायतका कार्य पुँजी निर्माण अन्तर्गत पर्छन् । व्यक्तिको हकमा आम्दानीको निश्चित हिस्सा बचत गरी क्रमशः उत्पादनमूलक सम्पत्ति थप्दै जानुलाई पुँजी निर्माणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारको हकमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरी सडक, पुल, नहर, भवनलगायतका पूर्वाधार विकास गर्नु तथा औजार, उपकरण, मेसिन, प्रविधि खरिद गरी उपयोग गर्नुलाई पुँजी निर्माणको रूपमा बुझ्नु पर्छ । त्यसैले पुँजी निर्माणलाई कुनै पनि लगानीबाट थप पुँजी सिर्जना हुने अर्थमा बुझ्नु पर्छ । सरकारी परियोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुँदा, निर्माण सम्पन्न ठुला परियोजना सञ्चालनमा नआउँदा, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुँदा, सरकारी एवं निजी लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुँदा तथा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पुँजी निर्माण प्रभावित हुन्छ ।

पुँजी निर्माणको महत्व :

– उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन,

– मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्न,

– नवीन प्रविधिको विकास गरी कार्यकुशलता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न,

– आयस्तर वृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्न,

– अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि गर्न,

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई परनिर्भरता कम गर्न ।

पुँजी निर्माणको प्रक्रिया :

– पुँजी निर्माण मूलतः तीन तहमा हुन्छ । जसलाई निम्न प्रक्रियागत चरणहरूबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ । 

क)  बचत सिर्जना : पुँजी निर्माणको पहिलो तह नै बचत सिर्जना गर्नु हो । यो कार्य जनस्तरमा हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीमध्ये निश्चित अंश उपभोगमा लगाई बाँकी रकम बचत गर्छन् । बचतलाई प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फीति, वित्तीय साक्षरताको अवस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपलब्धता, व्यक्तिको इच्छाशक्ति, बचत गर्ने बानी, पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्य मान्यता जस्ता तत्वले असर गर्छन् ।

ख)  बचत सङ्कलन र परिचालन : पुँजी निर्माणको दोस्रो चरणमा बचत सङ्कलन र परिचालन पर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी, गैरबैङ्किङ वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था, बिमा कम्पनी, सहकारीले बचत सङ्कलन र परिचालनको कार्य गर्छन् । बिमा कम्पनीले बिमा पोलिसी बिक्री गरेर, पब्लिक कम्पनीहरूले सेयर बिक्री गरेर, सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर, व्यक्ति तथा कम्पनीले पुँजी बजारमा सेयर तथा ऋणपत्र खरिद गरेर पुँजी परिचालनको काम गरिरहेका हुन्छन् । ठुलो मात्रामा बचत परिचालनको लागि सुदृढ पुँजी बजारको विकास हुन आवश्यक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्क बचतबाहेक ऋणपत्र, सेयरलगायत पुँजी बजारका औजारमार्फत ठुलो मात्रामा पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ ।

ग)  पुँजीगत सामान तथा पूर्वाधारमा लगानी : पुँजी निर्माणको अन्तिम चरण लगानी हो । प्रतिफलयुक्त परियोजनामा गरिने लगानीले थप पुँजी सिर्जनामा सहयोग गर्छ । व्यक्तिले आफ्नो बचत रकम, कम्पनीले स्वपुँजी वा ऋण तथा सरकारले आफ्नो राजस्व, वैदेशिक अनुदान वा ऋण र आन्तरिक ऋणसमेतबाट स्रोत व्यवस्था गरी पुँजीगत मालसामान वा प्रविधि खरिद एवं पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्छन् । पुँजीको लगानीबाट पुँजी वृद्धि गर्ने कार्य नै पुँजी निर्माण भएकाले पुँजी निर्माणका लागि लगानी अत्यावश्यक मानिन्छ ।

पुँजी निर्माणमा सरकारको भूमिका : 

– पुँजी निर्माणका तीन वटै चरणमा सरकारको भूमिका रहन्छ । निजी क्षेत्रबाट हुने पुँजी निर्माणका लागि समेत सरकारले लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नु पर्छ । पुँजी निर्माणमा सरकारको भूमिका निम्न अनुसार रहन सक्छ ।

– बचत तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,

– सुदृढ पुँजीबजार विकास गर्ने,

– वित्तीय प्रणालीको नियमन गर्ने,

– लगानीका नवीन औजार र ढाँचाहरू विकास गर्ने,

– सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न आमनागरिकलाई आकर्षित गर्ने,

– बचतका लागि प्रोत्साहन गर्न कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने,

– उपलब्ध स्रोतलाई दिगो, गुणस्तरीय र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारमा लगानी गर्ने,

– सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट सरकारी लगानीलाई पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने, 

– बृहत् र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने,

– अन्त्यमा बचत र लगानी पुँजी निर्माण प्रक्रियाका प्रमुख अवयव हुन् । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माणको महत्व उच्च छ । सरकारले नीतिगत सहजीकरण, नियामकीय भूमिका निर्वाह तथा उत्पादनमूलक परियोजनामा उपलब्ध स्रोत परिचालन गरी पुँजी निर्माण कार्यमा योगदान गर्न सक्छ ।

२.  वित्तीय हस्तान्तरणका आधारभूत मान्यता र यसको महत्व उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले वित्तीय हस्तान्तरणलाई के कसरी निर्देशित गरेको छ ? विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कुनै एक तहको सरकारबाट अर्को तहको सरकारमा हुने वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । सङ्घीयता तथा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेका मुलुकमा विशेष गरेर सङ्घबाट प्रदेश÷राज्य सरकार वा स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा विभिन्न प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका आधारभूत मान्यताहरू : 

– अनुदानको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण,

– उद्देश्य अनुकूलको हस्तान्तरण ढाँचा निर्धारण,

– वित्तीय हस्तान्तरण लागि सरल, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारहरू तय,

– स्वविवेकीय र सौदावाजीपूर्ण हस्तान्तरण निरुत्साहित गर्दै सूत्रमा आधारित समानीकरण प्रणालीको विकास,

– तल्ला तहका सरकारलाई उच्च कार्यसम्पादन नतिजा र प्रतिस्पर्धाका लागि प्रोत्साहन,

– नकारात्मक प्रोत्साहनको न्यूनीकरण,

– अनुमानयोग्य हस्तान्तरण,

– स्रोत वितरणमा समन्यायिकता,

– सङ्घीय एकाइहरूको वित्तीय स्वायत्ताको सम्मान र संरक्षण,

– वित्तीय हस्तान्तरणको आवधिक लेखाजोखा र पुनरवलोकन ।

वित्तीय हस्तान्तरणको महत्व :

– तहगत सरकारको खर्च जिम्मेवारी र राजस्व क्षमताबिचको अन्तर सम्बोधन गर्न,

– बृहत् राष्ट्रिय तथा तहगत सरकारले निर्धारण गरेका नीति तथा प्राथमिकता कार्यान्वयनको लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न,

– राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित वा प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्धारण गरेका लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्न,

– एकल र साझा अधिकारको रूपमा संविधानमा उल्लिखित जिम्मेवारी सम्पादन गर्न,

– नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराई राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न,

– दिगो, सन्तुलित र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्न,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापित गर्न, 

– तहगत अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन,

– प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि गर्न,

– सङ्घले सङ्कलन गरेको वित्तीय स्रोतलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप विनियोजन गरी स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहमा खर्च गर्न, 

– सङ्घीय व्यवस्थाप्रति आमनागिरकको अपनत्व सिर्जना गरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न,

वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था :

– नेपालको संविधानको धारा ६० र धारा २५१ मा वित्तीय हस्तान्तरण र यसलाई पारदर्शी, समन्यायिक एवं विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको जिम्मेवारीसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा रहेको व्यवस्था बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ । 

– नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

– प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने,

– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,

– स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेशले प्रदेश कानुनबमोजिम आफू अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,

– नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, वा विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी ढङ्गले गर्ने,

– राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, क्षेत्रीय सन्तुलन, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्यलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आगोगले राजस्व बाँडफाँटका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

– आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

– आयोगले ससर्त अनुदानको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,

– आयोगले सङ्घ र प्रदेशको राजस्व बाँडफाँट आधारको पुनरवलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

– अन्त्यमा नेपालको सङ्घीयताको केन्द्र भागमा वित्तीय हस्तान्तरण रहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख साधन नै वित्तीय हस्तान्तरण हो । वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप समन्यायिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संवैधानिक मर्मबमोजिमको जिम्मेवारी प्रदान र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३.  नेपाल राजपत्रको परिचय दिई यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् । 

 नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो । विधायिकाबाट पारित भएका ऐन, सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, नियम र महत्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रममा प्रकाशित गरिन्छ । कानुन, सरकारी आदेश र अधिकारपत्र तथा सरकारका महìवपूर्ण सूचना प्रकाशन गरिने भएकाले नेपाल राजपत्रलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक मुखपत्रसमेत भन्ने गरिन्छ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमालवी, २०६३ बमोजिम प्रमाणीकरण भएका सार्वजनिक लिखतहरू सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रको देहायको भागमा प्रकाशन गर्नु पर्छ । ।

क)  संविधान वा संविधान सरहका घोषणापत्र, भागः १

ख)  ऐन वा अध्यादेश, भागः २

ग)  नियम, नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकारपत्र, भागः ३

घ)  संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति वा अन्य सूचना, 

भागः ४

ङ)  ऐन, नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना, 

भागः ५ 

च)  नेपाल पक्ष भएका सन्धि, भागः ६ ।

नेपाल राजपत्रको महत्व :

– नेपालका ऐन, नियम, राष्ट्रप्रमुखबाट जारी हुने आदेश वा सरकारका महत्वपूर्ण सूचनाहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन,

– सुसूचित हुने नागरिक हकको सम्मान गर्न,

– महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयलाई वैधानिकता दिन,

– राजकीय पदहरूमा हुने महत्वपूर्ण नियुक्ति सार्वजनिक गर्न, सरकारी क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन,

– नयाँ कानुन निर्माण, कानुनमा भएको संशोधन 

तथा खारेजीको आधिकारिक जानकारी एउटै माध्यमबाट गराउन,

– नेपाल सरकारले विदेशी राष्ट्रसँग गरेका सन्धिको प्रकाशन गरी नागरिकलाई सुसूचित गर्न ।

– अन्त्यमा नेपालका ऐन, नियम, सरकारले जारी गर्ने आदेश तथा अधिकारपत्र र सरकारका महत्वपूर्ण सूचनाको खुलासा गर्ने आधिकारिक माध्यम नेपाल राजपत्र हो । नेपालको कानुनले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण भएपश्चात् राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले सरकारी निर्णय प्रक्रिया र कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । 

४.  निजामती कर्मचारीको नियुक्ति भन्नाले के बुझिन्छ ? निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति सम्बन्धमा के कस्ता प्रावधान रहेका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 निजामती सेवाका पदमा नियुक्तिका लागि भनी तोकिएबमोजिमका प्रक्रियाबाट छनोट भई आएका उम्मेदवारलाई निजामती सेवामा आबद्ध गर्ने कार्यलाई निजामती कर्मचारीको नियुक्ति भनिन्छ । खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षा उत्तिर्ण गरी लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आउने उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरी पदीय जिम्मेवारी वहन गराउने काम नियुक्ति अन्तर्गत पर्छ । निजामती किताबखानामा दर्ता भएका पदहरूमध्ये रिक्त रहेका पदमा सरकारले माग गरेबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट दरखास्त आह्वान गरी आवेदकबिच प्रतिस्पर्धा गराई उपयुक्त पात्र छनोट गरिन्छ र आयोगको सिफारिसमा कानुनबमोजिम तोकिएको पदाधिकारीले नियुक्ति प्रदान गर्छन् । नेपालको संविधानले निजामती सेवाका पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ । त्यस्तै गरी नेपाल सरकारबाट निवृत्तीभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिनास्थायी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरी योग्यतातन्त्रको संरक्षण गरेको देखिन्छ । निजामती सेवाका पदमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐनले देहायका व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानहरू :

– खुला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने, निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने,

– निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा विभागीय प्रमुखले नियुक्ति गर्न सक्ने,

– कार्यालय प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो मातहतका कार्यालयमा राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने,

– महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्ष परीक्षणकाल रहने गरी नियुक्ति गरिने,

– परीक्षणकालमा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर गर्न सकिने,

– परीक्षणकालमा नियुक्ति बदर नभएमा स्वतः सदर भएको मानिने,

– निजामती सेवाका पदमा स्थायी नियुक्ति पाई परीक्षणकाल व्यतीत गरेका कर्मचारी पटक पटक परीक्षण कालमा रहनु नपर्ने,

– प्रथम पटक नियुक्ति पाई कार्यभार समाल्नु अगाडि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले शपथग्रहण गर्नुपर्ने ।

– अन्त्यमा छनोट भएका जनशक्तिलाई निजामती सेवामा भर्ना गर्ने कार्य नै नियुक्ति हो । नेपालको संविधानले निजामती सेवामा योग्यतातन्त्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई प्रदान गरी निजामती कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको तजबिजी अधिकार नरहने विषय प्रस्ट पारेको छ । निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाका पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, परीक्षण काल, शपथग्रहण जस्ता विषयहरू उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा