नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मौलिक हकको विकासक्रम

संविधान

व्यवस्था

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

नेपालको यो पहिलो संविधानले नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रताहरूलाई पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरेको,
यस संविधानले जोलिगत स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको,
नागरिकहरूलाई कानूनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभ न्याय, अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा र समान मताधिकार जस्ता हकहरू प्रदान गरिएको,
यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणको हकलाई पनि मौलिक हकको रूपमा राखिएको,

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

यस संविधानले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नागरिक अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको,
यसले कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको सुनिश्चितता गरेको,
धर्म, जाति, वर्ण वा लिंगका आधारमा भेदभाव नगरिने र सरकारी सेवामा समान अवसर दिने व्यवस्था गरिएको,
वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने, संघ संस्था खोल्ने, र नेपालभरि आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको,
यसले पहिलो पटक जबरजस्ती काम लगाउन नपाइने र बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने (exploitation) विरुद्धको हक समावेश गरेको,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

यस संविधानले मौलिक हकलाई छुट्टै भागमा व्यवस्थित गरेको,
यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अन्तर्गत कानून बमोजिम बाहेक कसैको ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण नहुने व्यवस्था गरिएको,
पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने अधिकार रहेको,
धर्म, सम्पत्ति र राजनीतिक स्वतन्त्रता (वाक्, प्रकाशन, संघसंस्था) लाई यसले निरन्तरता दिएको,

नेपालको संविधान, २०१९

पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको यस संविधानमा हकका साथै कर्तव्यलाई पनि जोड दिइएको,
यसमा पहिलो पटक मौलिक कर्तव्य र हक भनी नामकरण गरियो, जहाँ नागरिकले राज्यप्रति वफादार रहनुपर्ने कर्तव्य तोकिएको,
समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक र देश निकाला विरुद्धको हक यसमा प्रमुख रहेका; तर, दलगत राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई यसले संकुचित बनाएको,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि बनेको यो संविधान मौलिक हकका दृष्टिले निकै प्रगतिशील मानिएको,
यसमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी हक लाई शक्तिशाली बनाइएको,
पहिलो पटक सूचनाको हक (धारा १६) र गोपनीयताको हक (धारा २२) लाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइएको,
यसले छुआछूत विरुद्धको हक लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको,
संविधान संशोधनको माध्यमबाट समेत हटाउन नमिल्ने गरी मौलिक हकको संरक्षण गरिएको,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

यस संविधानले राज्यको स्वरूप बदल्दै मौलिक हकको दायरामा ठूलो फड्को मारेको,
यसमा महिलाको हक (पैतृक सम्पत्तिमा समान हक सहित), बालबालिकाको हक, र सामाजिक न्यायको हक लाई व्यापक बनाइएको,
वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक थप गरिएको,
पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक मौलिक हककै रूपमा राखिएको,
अधिकार उल्लंघन भएमा उपचारका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको,

नेपालको संविधान (२०७२) - वर्तमान व्यवस्था

हालको संविधानमा मौलिक हकको सूचीलाई विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक मानिन्छ, जसमा ३१ वटा हकहरू रहेका,
अपराध पीडितको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक र दलितको हक जस्ता नयाँ र विशिष्टीकृत हकहरू थपिएका,
महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यको हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक सुनिश्चित गरिएको,
आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यदेखि लिएर लोपोन्मुख समुदायसम्मलाई सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको,
धारा ४६ बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास र असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको,

Current Affairs

१७ औँ डी सिने अवार्ड

Jun 10, 2026
44

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मौलिक हकको विकासक्रम

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मौलिक हकको विकासक्रम

Categories

Latest Blogs

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको साधारण समूह तर्फको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा (२०८३ जेठ २७)

सुगौली सन्धि (Treaty of Sagauli)

नेपाल-अंग्रेज युद्धका मुख्य मोर्चाहरू र कमाण्डरहरू

काठमाडौँबाट सार्क देशका राजधानीहरूको दूरी

१७ औँ डी सिने अवार्ड

संविधान	व्यवस्था
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४	नेपालको यो पहिलो संविधानले नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रताहरूलाई पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरेको, यस संविधानले जोलिगत स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको, नागरिकहरूलाई कानूनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभ न्याय, अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा र समान मताधिकार जस्ता हकहरू प्रदान गरिएको, यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणको हकलाई पनि मौलिक हकको रूपमा राखिएको,
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७	यस संविधानले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नागरिक अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको, यसले कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको सुनिश्चितता गरेको, धर्म, जाति, वर्ण वा लिंगका आधारमा भेदभाव नगरिने र सरकारी सेवामा समान अवसर दिने व्यवस्था गरिएको, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने, संघ संस्था खोल्ने, र नेपालभरि आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको, यसले पहिलो पटक जबरजस्ती काम लगाउन नपाइने र बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने (exploitation) विरुद्धको हक समावेश गरेको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५	यस संविधानले मौलिक हकलाई छुट्टै भागमा व्यवस्थित गरेको, यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अन्तर्गत कानून बमोजिम बाहेक कसैको ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण नहुने व्यवस्था गरिएको, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने अधिकार रहेको, धर्म, सम्पत्ति र राजनीतिक स्वतन्त्रता (वाक्, प्रकाशन, संघसंस्था) लाई यसले निरन्तरता दिएको,
नेपालको संविधान, २०१९	पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको यस संविधानमा हकका साथै कर्तव्यलाई पनि जोड दिइएको, यसमा पहिलो पटक मौलिक कर्तव्य र हक भनी नामकरण गरियो, जहाँ नागरिकले राज्यप्रति वफादार रहनुपर्ने कर्तव्य तोकिएको, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक र देश निकाला विरुद्धको हक यसमा प्रमुख रहेका; तर, दलगत राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई यसले संकुचित बनाएको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७	प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि बनेको यो संविधान मौलिक हकका दृष्टिले निकै प्रगतिशील मानिएको, यसमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी हक लाई शक्तिशाली बनाइएको, पहिलो पटक सूचनाको हक (धारा १६) र गोपनीयताको हक (धारा २२) लाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइएको, यसले छुआछूत विरुद्धको हक लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको, संविधान संशोधनको माध्यमबाट समेत हटाउन नमिल्ने गरी मौलिक हकको संरक्षण गरिएको,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३	यस संविधानले राज्यको स्वरूप बदल्दै मौलिक हकको दायरामा ठूलो फड्को मारेको, यसमा महिलाको हक (पैतृक सम्पत्तिमा समान हक सहित), बालबालिकाको हक, र सामाजिक न्यायको हक लाई व्यापक बनाइएको, वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक थप गरिएको, पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक मौलिक हककै रूपमा राखिएको, अधिकार उल्लंघन भएमा उपचारका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको,
नेपालको संविधान (२०७२) - वर्तमान व्यवस्था	हालको संविधानमा मौलिक हकको सूचीलाई विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक मानिन्छ, जसमा ३१ वटा हकहरू रहेका, अपराध पीडितको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक र दलितको हक जस्ता नयाँ र विशिष्टीकृत हकहरू थपिएका, महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यको हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक सुनिश्चित गरिएको, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यदेखि लिएर लोपोन्मुख समुदायसम्मलाई सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको, धारा ४६ बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास र असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको,