संघीय व्यवस्थापिका

नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,

नेपालको संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) र राष्ट्रिय सभा (National Assembly) गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान,

विषय

विवरण

प्रतिनिधि सभा (धारा ८४ र ८५)

सदस्य संख्या र संरचना: २७५ सदस्य
- पहिलो हुने निर्वाचित हुने (First-past-the-post (FPTP)): भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कायम गरिएका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १६५ सदस्य
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (Proportional electoral system): सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई दिइने मतको आधारमा चुनिने ११० सदस्य
समावेशी प्रतिनिधित्व: समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था; संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनु अनिवार्य,
कार्यकाल: प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको; संकटकालीन अवस्थामा यसलाई एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने,
सभामुख र उपसभामुख: प्रतिनिधि सभाले आफूमध्येबाट एक सभामुख र एक उपसभामुख चयन गर्दछ, जसमा एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै जना फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था,

राष्ट्रिय सभा (धारा ८६)

स्वरूप: एक स्थायी सदन
सदस्य संख्या र छनोट: ५९ सदस्य
- निर्वाचित सदस्य: प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला, १ दलित र १ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जनाका दरले ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ सदस्य; यिनको निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा हुने,
- मनोनित सदस्य: सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा १ महिला सहित ३ सदस्य
कार्यकाल: राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको; यो स्थायी सदन भएकाले एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने,
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष: राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष चयन गर्दछन्, जसमा एक जना महिला हुनु अनिवार्य,

सदस्यका लागि योग्यता (धारा ८७):

दुवै सदनको सदस्य हुनका लागि देहायका योग्यता आवश्यक पर्छन्;

नेपालको नागरिक,

प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको,

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,

कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको,

Current Affairs

१७ औँ डी सिने अवार्ड

Jun 10, 2026
45

संघीय व्यवस्थापिका

संघीय व्यवस्थापिका

Categories

Latest Blogs

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको साधारण समूह तर्फको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा (२०८३ जेठ २७)

सुगौली सन्धि (Treaty of Sagauli)

नेपाल-अंग्रेज युद्धका मुख्य मोर्चाहरू र कमाण्डरहरू

काठमाडौँबाट सार्क देशका राजधानीहरूको दूरी

१७ औँ डी सिने अवार्ड

विषय	विवरण
प्रतिनिधि सभा (धारा ८४ र ८५)	सदस्य संख्या र संरचना: २७५ सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने (First-past-the-post (FPTP)): भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कायम गरिएका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १६५ सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (Proportional electoral system): सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई दिइने मतको आधारमा चुनिने ११० सदस्य समावेशी प्रतिनिधित्व: समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था; संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनु अनिवार्य, कार्यकाल: प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको; संकटकालीन अवस्थामा यसलाई एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने, सभामुख र उपसभामुख: प्रतिनिधि सभाले आफूमध्येबाट एक सभामुख र एक उपसभामुख चयन गर्दछ, जसमा एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै जना फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था,
राष्ट्रिय सभा (धारा ८६)	स्वरूप: एक स्थायी सदन सदस्य संख्या र छनोट: ५९ सदस्य निर्वाचित सदस्य: प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला, १ दलित र १ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जनाका दरले ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ सदस्य; यिनको निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा हुने, मनोनित सदस्य: सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा १ महिला सहित ३ सदस्य कार्यकाल: राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको; यो स्थायी सदन भएकाले एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष: राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष चयन गर्दछन्, जसमा एक जना महिला हुनु अनिवार्य,