सार्वजनिक सेवा प्रवाह : विषयगत प्रश्नोत्तर (१९ कात्तिक २०८२, बुधबार)

१.  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘अटोमेसन’ भनेको के हो ? नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउँदै सार्वजनिक सेवा वितरणमा कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल गर्न के कस्ता अवरोध देख्नुहुन्छ ? त्यस्ता समस्या समाधान गरी स्वचालित प्रणाली स्थापित गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला ? आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस् ।

 प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अटोमेसन भनिन्छ । कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा सरकारी सेवाहरू छिटो, सजिलो, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा नागरिकमाझ पु¥याउन सकिन्छ । अटोमेसन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिएमा सेवा प्रवाहमा हुने सक्ने त्रुटि न्यूनीकरण हुनुका साथै ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण भई नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ । प्रयोगकर्ताको रुचि, आवश्यकता, चाहना र सहजता अनुकूल सरकारी सेवा वितरण गर्न सम्भव हुने हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘अटोमेसन’ पद्धतिको अवलम्बनलाई नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने प्रभावकारी उपायको रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अटोमेसन पद्धति अवलम्बन गर्न देखिएका बाधा :

– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अटोमेसन पद्धति अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहमा कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष सम्बद्ध निम्न अवरोध देखा परेका छन् ः

– सरकारी निकायबिच तथ्याङ्क साझेदारी, हस्तान्तरण तथा प्रणालीगत अन्तरआबद्धता कायम गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव,

– सरकारी र गैरसरकारी निकायबिच तथ्याङ्क साझेदारी गर्न नीतिगत तथा कानुनी जटिलता,

– प्रविधि सञ्चालनमा हुने गैरनैतिक आचरण नियन्त्रण र स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी नीति संरचनाको अभाव, प्रणालीको सुरक्षा तथा प्रणालीको नियमित अडिटतर्फ पर्याप्त ध्यान जान नसक्दा साइबर आक्रमण तथा प्रणाली दुरुपयोगको जोखिम रहनु,

– डिजिटल पूर्वाधारमा न्यून लगानीका कारण पर्याप्त पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु,

– ‘अटोमेसन’ पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न पर्याप्त जनशक्ति र सिपको अभाव,

– ‘बिग डेटा’ विश्लेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता र सिपको अभाव,

– सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण, प्रविधि र सेवा खरिदका सम्बन्धमा कार्यविधिगत जटिलता रहँदा निर्णयकर्ताले निर्णय लिन नखोज्नु,

– समाजमा विभिन्न समुदायबिच आर्थिक सामाजिक खाडल सँगै डिजिटल खाडलसमेत कायम रहनु,

– परिवर्तन व्यवस्थापनप्रति कर्मचारीतन्त्रको अरुचि र असहयोग,

– निकायगत समन्वय र सहकार्य संस्कृतिको अभाव,

– व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा र तथ्याङ्कीय गोपनीयता कायम नहुने जोखिम, 

समस्या समाधानका उपाय :

– तथ्याङ्कको निकायगत साझेदारी र प्रणालीगत अन्तरआबद्धता कायम गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्ने,

– सेवा प्रवाहको पूर्ण अटोमेसनका लागि सुदृढ कानुनी आधार तयार पार्ने,

– प्रणालीको सुरक्षा र नियमित परीक्षणको लागि भरपर्दो व्यवस्था गर्ने, 

– सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास, प्रोत्साहन र मनोबल बढाउने कार्यक्रम लागु गर्ने,

– सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त स्रोतको प्रबन्ध गर्ने,

– सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास र विस्तारको लागि सरकारी लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण र सेवा खरिद कार्यलाई पारदर्शी र सरल बनाउन कार्यविधिगत स्पष्टता कायम गर्ने,

– तालिमको माध्यमबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि मानसिक रूपमा तयार पार्ने,

– नागरिकका व्यक्तिगत तथ्याङ्कको गोपनीयता ख्याल गर्दै अटोमेसन प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

– अटोमेसनबाट लाभ लिन सक्ने गरी नागरिकको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने,

– अन्त्यमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानवीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै स्वचालित रूपमा नागरिकसम्म पु¥याउन अटोमेसन पद्धति अवलम्बन गरिन्छ । यसले सेवा प्रवाहको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गरी तथ्याङ्क र प्रविधिको कुशल संयोजनमार्फत नागरिक केन्द्रित सेवा वितरणमा सहयोग गर्छ ।

२.  नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्नुहोस् । साथै नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन गरिएका प्रयास उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बद्ध कसुरका बारेमा जानकारी  गराउनुहोस् ।

 नेपाल सरकारले निश्चित अवस्था र उमेरका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लोपोन्मुख जाति तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न निश्चित रकम अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने गरी गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा लागु गरेको कार्यक्रम नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम हो । तीन दशकअघि ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित रकम हस्तान्तरण गर्ने गरी सुरु भएको यस कार्यक्रममा विभिन्न लाभग्राही समूहहरू समावेश गरी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइएको छ । पछिल्लो समय भत्ताको दर वृद्धि तथा दायरा फराकिलो भई लाभग्राहीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपालको संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएपश्चात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको महत्व झनै बढेर गएको छ । नेपालको संविधान तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकार देहायका लाभग्राही समूहलाई रहेको छ :

– ज्येष्ठ नागरिक,

– आर्थिक रूपले विपन्न,

– अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका,

– असहाय एकल महिला,

– अपाङ्गता भएका,

– बालबालिका,

– आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने,

– लोपोन्मुख जाति ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन गरिएका प्रयास :

– लाभान्वित वर्ग, भत्ता पाउने उमेर र अवस्था स्पष्ट गरिएको, दोहोरो प्रकारको समाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने, कुनै एक मात्र लाभग्राही समूहमा समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

– सामाजिक भत्ता नलिन स्वेच्छिक घोषणा गर्न सकिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्मान गरिने,

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी परिचयपत्र प्रदान गरिएको,

– लाभग्राहीको वैयक्तिक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्ने परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको,

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई अविछिन्न रूपमा सञ्चालन गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तहगत सहकार्यमा जोड दिइएको । यसमा नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने प्रबन्ध गरिएको,

– स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैङ्क खातामा विद्युतीय माध्यमबाट भत्ता भुक्तानी हुने अभ्यास रहेको,

– प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि लाभग्राहीको विवरण नवीकरण गर्ने र लाभग्राहीको नवीकरणका लागि मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत लाभग्राहीको ‘बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन’ गर्न सकिने समेत व्यवस्था रहेको,

– लाभग्राहीको फोटो सहितको मूल अभिलेख विद्युतीय रूपमा अद्यावधिक गरी वडा कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

– भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण स्थानीय तहले सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको,

– सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा वा नियमित समीक्षा गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी विषयसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

– भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण स्थानीय तहले आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको,

– सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी कसुर र सजाय निर्धारण गरिएको ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बद्ध कसुर :

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने कार्य यस प्रकार छन् :

– विवरण ढाँटी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा,

– सामाजिक सुरक्षा ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमविपरीत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा,

– कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा वा निजको हितविपरीत प्रयोग गरेमा,

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने पदाधिकारीले सामाजिक भत्ताको दुरुपयोग गरेमा,

– गलत विवरण पेस गरेमा वा गलत सिफारिस गरेमा ।

– अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारको तर्फबाट एकल रूपमा आर्थिक भार बेहोर्ने गरी सञ्चालन भएको सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा हुन सक्ने चुहावट नियन्त्रण गर्न यस कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरी भत्ता भुक्तानीका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अपनाएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम चुहावटरहित र पारदर्शी हुँदै गएको छ । यस कार्यक्रमलाई थप मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन पछिल्ला प्रयासलाई अझै सघन बनाउनु पर्छ ।

३.  टोल विकास संस्थाको परिचय दिँदै यी संस्थाले सम्पादन गर्ने मुख्य मुख्य कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

 टोल बस्तीको समग्र विकासका लागि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका अधिकांश घरधुरीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले गठन भई स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका संस्थालाई टोल विकास संस्था भनिन्छ । टोल विकास संस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव र तीन देखि सात जनासम्म सदस्य रहन्छन् । स्थानीय तहभित्र भौगोलिक तथा सामाजिक सामीप्यताको आधारमा टोल तथा बस्तीका बासिन्दाको आम भेलाबाट टोलभित्रका घरधुरी समावेश हुने गरी सामाजिक समावेशितासमेतलाई ध्यान दिई संस्थाको गठन गरिन्छ । 

टोल विकास संस्थाले सम्पादन गर्ने कार्य :

टोल विकास संस्थाले आफ्नो टोललाई आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा सभ्य, शान्त र सुसंस्कृत तथा वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, मनोरम र बस्नलायक बनाउन विभिन्न कार्य सम्पादन गर्छन् । यस्ता कार्यमध्ये केही मुख्य कार्य यस प्रकार छन् :

– समुदायमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न सहयोग गर्ने,

– सामुदायिक सद्भाव, सहिष्णुता, आपसी सहयोग र भाइचारा विस्तार गर्ने,

– टोलमा सञ्चालन हुने परम्परागत मेला, जात्रा, पर्व र समारोहको व्यवस्थापन गर्ने,

– टोलमा रहेको सार्वजनिक, सरकारी र सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण हुने नदिने,

– टोलमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,

– सडक बत्ती, सामुदायिक पार्क, सार्वजनिक शौचालय जस्ता सामुदायिक सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग र समन्वय गर्ने,

– टोलस्तरमा सञ्चालन हुने योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा योगदान गर्ने,

– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुने,

– टोलको सरसफाइ व्यवस्थापन र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा सहयोग गर्ने,

– कर असुलीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने,

– सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्ने,

– समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न टोलवासीलाई उत्साहित र सहजीकरण गर्ने,

– सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्यका लागि जनचेतनता अभिवृद्धि गर्ने,

– टोलमा आर्थिक विकासका सम्भावनाको खोजी तथा सञ्चालनमा रहेका उद्यम विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सबै टोलबासीको आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सक्रिय हुने,

– उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि पैरवी र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

– बजार अनुगमन कार्यमा सरकारी निकायलाई सहयोग गर्ने,

– भवन निर्माण मापदण्ड तथा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालनाका लागि टोलवासीलाई प्रोत्साहन गर्ने,

– टोल विकासका लागि स्थानीय सरकार र गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग साझेदारी गर्ने,

– टोलको विकासका लागि प्राप्त स्रोतसाधनको महत्तम उपयोगमा ध्यान दिने ।

– अन्त्यमा टोल विकास संस्था स्थानीय सरकारका सहयोगी हात हुन् । सरकारलाई नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने यस्ता संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र सक्रियताले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । स्थानीय शासनमा जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न टोल विकास संस्थाको भूमिका महìवपूर्ण हुने भएकाले टोल विकास संस्था गठन र परिचालनलाई सबै स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनु पर्छ । 

४.  सार्वजनिक निकायले गैरसरकारी संस्थामार्फत गर्न सक्ने खरिद कार्यका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस् ।

 गैरसरकारी संस्था सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउँदै विकास प्रक्रियामा सरकारसँगै हिँड्ने विकासका सहयात्री हुन् । नेपालमा सार्वजनिक निकायले गैरसरकारी संस्थालाई सहभागी गराई सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक निकायले जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मूलप्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने अवस्था रहेको छ । गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउने कार्यविधि यस प्रकार रहेको छ :

– सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने कार्यको किसिम, समयावधि, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधिसहितको कार्यक्षेत्रगत सर्त र सोका लागि लाग्ने रकमको अनुमान तयार गर्ने,

– १० लाखसम्म लागत अनुमान भएको कामका लागि त्यस्तो कामको उद्देश्य लिई दर्ता भएका र मौजुदा सूचीमा रहेका गैरसरकारी संस्थालाई कम्तीमा १५ दिनको समय दिई राष्ट्रियस्तर वा स्थानीयस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा तोकिएका विषय खुलाई सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्ने,

– सार्वजनिक निकायको मागबमोजिम पर्न आएका प्रस्ताव प्रस्तावदाताको रोहबरमा खोली मुचुल्का तयार गर्ने,

– मूल्याङ्कन समितिले पेस हुन आएका प्रस्तावमध्ये कार्यक्षेत्रगत सर्त पूरा गरी न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने,

– सिफारिस गरिएको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न आउन सूचना दिने,

– तोकिएको मितिमा त्यस्तो प्रस्तावदाता सम्झौता गर्न उपस्थित भएमा निजसँग सम्झौता गरी कार्य आदेश दिने, सम्झौता गर्न निज उपस्थित नभएमा निजपछिको कार्यक्षेत्रगत सर्त पूरा गरी न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातासँग सम्झौता गरी काम गर्न सकिन्छ ।

– यसरी सार्वजनिक निकायले गैरसरकारी संस्थाबाट कार्य गर्दा सो कार्यसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रगत सर्त र लागत अनुमान तयारी, सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव मूल्याङ्कन, प्रस्ताव स्वीकृति र सम्झौता जस्ता प्रक्रियागत चरण अवलम्बन गर्नु पर्छ । १० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनु परेमा खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा