नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा सामग्री २०८० जेष्ठ २८

वस्तुगत पर्श्नोत्तर 

१. उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइबर टु द होम (एफटीटीएच)) को पहुँच नपुगेको जिल्ला कुन हो ? 

• हुम्ला

२. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग- २०७५ को प्रतिवेदनले आधारभूत शिक्षाको न्यूनतम योग्यता कति तोक्न सिफारिस गरेको छ ?

• स्नातक

३. एउटा शिक्षकले एक हप्तामा लिनुपर्ने न्यूनतम कक्षा कति हो ?

• २४

४. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कति दिन स्थानीय बिदा प्रदान गर्न सक्दछ ?

• ५ दिन

५. सरुवा भएको शिक्षकलाई कति दिनमित्र रमाना दिइसक्नुपर्दछ ?

• २१ दिन

६. नेपालमा पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो ?

• २०३५ सालमा

७. असाधारण वा अध्ययन बिदा भुक्तान भएपछि कति दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर नभएमा शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिन्छ ?

• १५ दिन

८. शारीरिक अस्वस्थताका कारणले अध्यापन गर्न असमर्थ शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि कति वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सकिन्छ ?

• ५ वर्ष

९. प्रधानाध्यापकले विद्यालयका शिक्षकहरूको बैठक कति-कति समयमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ?

• कम्तीमा एक महिनामा एक पटक

१०. नेपालको सवैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ ?

• फुङ्चु

विषयगत प्रश्नोत्तर

1. प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के के हुन् ? सर्वोच्च विधायन र प्रत्यायोजित विधायन विचको भिन्नता स्पष्ट पार्दै प्रत्यायोजित विधायनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु

• ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार
• संविधान वा ऐनको उद्देश्य
• ऐनले तोके बमोजिमका विषयहरु
• कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा
• अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने
• संविधान वा ऐनले स्पष्ट रूपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पूर्वप्रभावी छ वा छैन
• सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट व्ययभार पर्ने वा नपर्ने
• संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमा
• त्यस्तो नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिको अभिप्राय: स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन
• प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना भएको छ वा छैन

सर्वोच्च विधायन र प्रत्यायोजित विधायन विचको भिन्नता

• सर्वोच्च विधायन विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन हो भने संविधान तथा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिका, सूचना तथा मापदण्ड प्रत्यायोजित विधायन हुन् ।
• सर्वोच्च विधायन विधायिकी अंग व्यवस्थापिकाले बनाउँछ भने प्रत्यायोजित विधायन कार्यकारी न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय लगायतले निर्माण गर्दछन् ।
• सर्वोच्च विधायन संविधानसँग बाझिएमा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ भने प्रत्यायोजित विधायन संविधानका अतिरिक्त मातृ ऐनसँग बाझिएमा पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ ।
• सर्वोच्च विधायनअन्तर्गत ऐन निर्माण गर्न कठिन र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भने प्रत्यायोजित विधायन सहज ढंगले निर्माण, संशोधन र खारेज गर्न सकिन्छ ।

समस्याहरु

• मूल ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने सारवान प्रकृतिका विषयहरू पनि प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत रहने गरेको ।
• ऐन कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने नियमावली ढिलो गरी बन्ने
• प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त अनुरूप निर्माण नहुनु
• ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको सीमा बाहिर गई प्रत्यायोजित विधायनहरू निर्माण हुनु
• कुन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायनहरू बनेका हुन् सो उल्लेख नहुनु
• अप्रासङ्गिक ऐनहरू उल्लेख गरी नियमावली र निर्देशिकाहरू निर्माण हुनु
• कतिपय ऐनहरूमा सारभूत रूपमा कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरी व्यापक रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु
• विकास समिति ऐन – २०१३ को उद्देश्य विपरीत प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बन्ने गठन आदेशबाट महत्त्वपूर्ण, नियमित र स्थायी प्रकृतिका संस्थाहरू समेत खडा हुनु
• नियमावलीको संशोधनद्वारा कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाउने अधिकार कार्यकारी आफैले थप गरी लिनु
• प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन धेरै मात्रामा हुनु
• तोकिएको विषयमा मात्र सीमित रही नियमावली बनाउन सक्ने भन्ने प्रावधान हुनु पर्नेमा सो हुन नसक्नु
• प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने र संसदीय नियन्त्रणको दायरामा राख्ने सम्बन्धमा छुट्टै ऐन नहुनु

प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने उपायहरु

• प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्न र संसदीय नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रत्यायोजित विधायन नियन्त्रण सम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माण गर्ने
• प्रत्यायोजित विधायन पनि मूल विधेयकसँगै पेस गर्ने व्यवस्थाको शुरुआत गर्ने
• प्रत्यायोजित विधायनको व्याख्यात्मक टिप्पणी वस्तुपरक रूपले उल्लेख गर्नुपर्ने
• प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त अनुरूप ऐनले प्रत्यायोजन गरेको हदसम्म मात्र नियमावली, निर्देशिका तर्जुमा गर्ने
• सरकारले प्रत्यायोजित विधायन पेस गरेपछि लागू हुने तर संसद्ले छलफल गर्दा अनुचित देखेमा लागू नगर्न निर्देशन दिने व्यवस्था गर्ने
• ऐन कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने प्रत्यायोजित विधायनहरू तोकिएको समयमै निर्माण गर्नुपर्ने
• नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलगायतका प्रत्यायोजित विधायनहरूको निर्माण गर्दा अनिवार्य र स्पष्ट रूपमा प्रत्यायोजित अधिकारको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने
• कुनै पनि प्रत्यायोजित विधावन सम्बन्धित क्षेत्रको ऐनअन्तर्गत नै तर्जुमा गर्ने अन्य असम्बन्धित एवं अप्रासङ्गिक ऐनको उल्लेख गरी प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमा हुन नहुने
• प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन हुने गरी प्रत्यायोजित विधायनहरूको निर्माण हुन नहुने
• प्रत्यायोजित विधायनका आवश्यक प्रति सम्बन्धित समितिमा बुझेको निश्चित अवधिपछि मात्र प्रत्यायोजित विधायन प्रारम्भ हुने व्यवस्था गर्ने
• संसद्ले ऐन बमोजिम परीक्षण गर्दा कुनै कारणले प्रत्यायोजित विधायन उपयुक्त नदेखिएमा खारेज गर्न निर्देशन दिने
• सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रहेका अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने गरिएकोमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समावेश गरी वा नियमावलीमा व्यवस्थित गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने
• मन्त्रालयमा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रत्यायोजित विधायनको अवस्था, मापदण्ड आदि परिवर्तन नगरी भएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरिनुपर्ने
• नयाँ तर्जुमा हुने विधेयकहरूमा प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा स्पष्ट रूपले यो यो कार्यका लागि अधिकार प्रत्यायोजन आवश्यक छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिनुका साथै प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी स्पष्ट टिप्पणी संलग्न हुनुपर्ने
• आम नागरिकमा लागू हुने प्रत्यायोजित विधायनहरूको अनिवार्य प्रकाशनको व्यवस्था गरिनुपर्ने

2. तपशील खण्ड लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूको चर्चा गर्नुहोस् ।

पृष्टभूमि

(क) सरकारवादी फौजदारी मुद्दा

शुरु तहमा

• कुन-कुन प्रतिवादी कहिलेदेखि थुनामा रहेका छन् थुनामा रहनुपर्ने अवधि र रिहा हुने मिति
• सजाय पाएका प्रतिवादीलाई फैसलाको जानकारी गराउनुपर्ने व्यहोरा
• सजाय गर्दा प्रतिवादीलाई जनही वा दामासाही हुने विषय एकभन्दा बढी मुद्दा वा कसूरमा सजाय ठहर भएकोमा कैद हद हुने नहुने विषय
• थुनामा रहेको भए कुन कारागारमा कहिलेदेखि थुनामा रहेका छन् ? उनीहरूलाई फैसलाको जानकारी वा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने नपर्ने र पुनरावेदनको म्याद प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि शुरु हुने व्यहोरा
• थुनछेकको आदेशअनुरूपको लेथा जमानत बैंक ग्यारेन्टी वा नगद के हुने हो
• प्रतिवादीबाट पेस भएको नगद धरौट, बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानतको रकम फिर्ता वा फुकुवाको विषयमा उल्लेखन गर्दा प्रतिवादीबाट असुल हुनुपर्ने सजाय तथा भराउनुपर्ने सरकारी बिगो एवं अन्य रकम क्षतिपूर्तिसमेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने
• फैसला सुनी राय किताबमा सहीछाप गर्ने वा सुनी पाएको कागज गर्ने प्रतिवादी कति छन् ? फैसला सुनी पाएको कागज नगर्नेलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने अबस्था भए/नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्ने
• कुन-कुन प्रतिवादीलाई के कति सजाय भयो ? को कसले सफाइ पाएका छन् ? र सफाइ पाउने व्यक्ति थुनामा रहेका छन्, छैनन् ? भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने
• दसीका चिज वस्तुहरू बरामद भई आएका छन / छैनन् ? बरामद भएको जफत गर्ने, फिर्ता गर्ने, सडाउने, लिलाम गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषय स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने
• साधक जाहेर गर्नुपर्ने भए सो विषय उल्लेख गर्नुपर्ने
• पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति भराइदिने वा सम्बन्धित पीडितले बिगो भरिपाउने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने
• पीडित एवं जाहेरवालालाई फैसलाको जानकारी दिने कुरा
• पीडितलाई अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्ति दिएको भए सो कुरा
• कुन कार्यविधि ऐनअन्तर्गतको मुद्दा हो ? र पुनरावेदनको याद कति दिनको दिनुपर्ने हो ? कार्यविधिको आधारमा यकिन गर्ने
• बन्द इजलासबाट सुनुवाइ भएको वा मुद्दामा पक्षको परिचयात्मक विवरण गोप्य राखिएको अवस्थामा सो सम्बन्धी विषय
• प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकेको अबस्थामा क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्ति दिलाइएकोमा के कति राहत दिलाइएको हो ? सो विषय
• पीडित राहत कोषमा सजाय पाएका प्रतिवादीबाट जम्मा हुने रकम
• कुनै प्रतिवादीको हकमा मुलतवी राखिएको भए सोको विवरण

पुनरावेदन तलमा

• निजले दण्ड जरिबाना बुझाएको वा सो बापत धरौटी राखेको विवरण
• उच्च अदालतबाट साधक सदर भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्ने
• शुरुको फैसला उल्टी भई सफाइ पाएकोमा शुरुको लगत कट्टा गर्ने र सफाइ पाएको प्रतिवादी थुनामा भएमा थुनाबाट मुक्त गरिदिने विषय
• शुरुको फैसला केही परिवर्तन भएकोमा लगत व्यहोरा सच्चाउनुपर्ने विवरण
• लगत कट्टा र संशोधनका लागि उल्लेख गर्दा शुरुमा कसिएको लगत नम्बर र मिति
• दुवै पक्षलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन गर्न जाने सम्बन्धी विषय
• थुनुवा भए फैसलाको जानकारी कारागार शाखामार्फत पठाइदिने
• फैसला परिवर्तन भएमा वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा शुरु पुनरावेदन गर्न जाने सम्बन्धी विषय
• शुरु अदालतले सफाइ दिई पुनरावेदन तहबाट सजाय ठहर भएमा फैसलाले ठहर भएको विषय कार्यान्वयन गर्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने
• तारिखमा नरहेको/नबसेको भए पुनरावेदकलाई जानकारी दिने
• प्रतिवादीको पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी झिकाइएको भएमा र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्याललाई फैला प्रतिलिपि साथै राखी जानकारी दिने

(ख) देवानी मुद्दा

शुरु तहमा

• मुद्दामा दाबी नपुग्ने वा हार्ने पक्षलाई कार्यविधि अनुसारको सामान्य विशेष र संक्षिप्त पुनरावेदनको म्याद दिने सम्बन्धी विषय
• अदालती शुल्क बुझाएकोमा के-कति बुझाएको हो र अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी सुविधा लिएकोमा कति रकमसम्मको सुविधा लिएको हो सोको अदालती शुल्कको रकम
• कारबाहीका क्रममा राखेको रोक्का फुकुवा गर्ने
• मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय/कार्यालयलाई जनाउ दिने
• अंश मुद्दामा तायदाती विवरण उल्लेख गर्ने, विवरण रुजु गर्ने
• बिगो भराउने चलन चलाउने, अंशबन्डा छुट्टाउने लगायतका कार्यान्वयनका बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिने
• कार्यान्वयनका लागि लाग्ने दस्तुर र समयावधि यकिन गर्ने
• मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गर्ने

पुनरावेदन तहमा

• अदालती शुल्क जफत वा फिर्ता हुने वा नहुने उल्लेख गर्ने
• धरौटी राखेको भए के गर्नुपर्ने हो ? उल्लेख हुनपर्ने
• रोक्का राखेकामा फुकुवा हुने नहुने उल्लेख गर्ने
• फैसला परिवर्तन भए शुरू अदालतलाई जानकारी दिने अनुरूपको लगत कट्टा गर्ने वा कुन कार्य कसरी गर्ने सम्बन्धमा यकिन गर्ने
• तारिखमा नबसी पुनरावेदन गरेको भए पुनरावेदकलाई जानकारी दिने
• कार्यान्वयनका लागि थप निर्देशन दिनुपर्ने भएमा थप कार्य गर्नका लागि उल्लेख गर्ने
• दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेखमा बुझाउने
• शुरु र प्रमाण मिसिल सम्बन्धित निकायमा पठाउने, आदि
• पक्ष तारिखमा रहेको हकमा शुरुको फैसला उल्टी वा केही उल्टी भै वादी दावी पुग्ने भै फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएमा फैसला कार्यान्वयनको निमित्त शुरुमा तारिख तोकी पठाउनुपर्ने
• विशेषज्ञबाट लिखत परीक्षणका लागि दस्तुर र दाखिल गर्ने पक्षको दाबी पुगेमा अर्को पक्षबाट सो दस्तुर भराउने सम्बन्धी कुराको उल्लेखन गर्ने