प्रशासनिक जवाफदेहिता : विषयगत प्रश्नोत्तर (१७ मङ्सिर २०८२, बुधबार)
प्रशासनिक जवाफदेहिता
१. प्रशासनिक न्याय निरूपण भनेको के हो ? यसको आवश्यकता किन पर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
प्रशासनिक निकायहरूले न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवाद निरूपण गर्ने कार्यलाई प्रशासनिक न्याय निरूपण भनिन्छ । यसमा प्रशासनिक निकायले कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी न्यायिक ढङ्गले सुनुवाइ गरी निर्णय दिने कार्य गर्छन् । प्रशासनिक निकायमार्फत विवाद निरूपण गर्ने सिलसिलामा न्यायिक निकायले जस्तै तथ्य जाँच गर्ने, प्रमाण मूल्याङ्कन गर्ने तथा फैसला गर्ने कार्य गरिने हुँदा यसलाई अर्ध न्यायिक प्रक्रियासमेत भन्ने गरिन्छ ।
प्रशासनिक न्याय निरूपणको आवश्यकता :
– सार्वजनिक प्रशासनको विस्तारित भूमिका अनुरूप प्रभावकारी कार्यसम्पादन गराउन न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले,
– जटिल तथा अनिश्चयपूर्ण बन्दै गएको वर्तमान विश्व परिवेशमा जटिल प्रकृतिका आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विवादहरू प्रशासनिक पदाधिकारीमार्फत कुशलतापूर्वक निरूपण गरी आमविश्वास आर्जन गर्न,
– आफ्ना नीति, नियम लागु गर्ने र व्याख्या गर्ने प्रशासनिक निकायको अधिकार कार्यान्वयन गराउन,
– विषयगत विज्ञता उपयोग गरी विवाद निरूपण गर्न,
– अदालतमा मुद्दाको चाप न्यूनीकरण गर्न,
– विवादको शिघ्र निरूपण गरी मुद्दाका पक्षहरूको समय र लागत न्यूनीकरण गर्न,
– नागरिकका अधिकारहरू प्रचलन गराउने
सम्बन्धमा प्रशासनिक निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– प्रशासनिक कानुनको विकासमा योगदान पु¥याउन ।
– अन्त्यमा प्रशासनिक न्याय निरूपण आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको महìवपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा स्थापित भएको छ । यो कार्यविधिगत सरलता मात्र नभई आधुनिक समाज र परिवेशले बोध गराएको आवश्यकता पनि हो । प्रशासनिक न्याय निरूपणले विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र नागरिक अधिकार रक्षाका मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु पर्छ ।
२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का उद्देश्य उल्लेख गर्दै यसका मुख्य विशेषता जानकारी गराउनुहोस् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ सङ्घीय संसद्बाट जारी भएको कानुन हो । नेपालको संविधानको धारा १२५ मा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट यो ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साविकमा प्रचलनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ लाई विस्थापित गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएपश्चात् नयाँ शासकीय परिवेश अनुकूल सार्वजनिक वित्तको जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न तथा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउन यस कानुनले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
क) उद्देश्यहरूः
– सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई नियमित गर्नु,
– बजेट तर्जुमा, निकासा र खर्चसम्बन्धी कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउनु,
– आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई नियमित बनाउनु,
– आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउनु,
– सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक र जवाफदेही बनाउनु,
– सार्वजनिक वित्तको समुचित व्यवस्थापन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित गर्नु ।
ख) विशेषताहरूः
– सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोष व्यवस्थापनको लागि कानुनी प्रक्रिया तय गरिएको,
– सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार तयार भएको,
– वित्तीय उत्तरदायित्वको विषयलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिएको,
– राजनीतिक पदाधिकारीलाई समेत वित्तीय रूपमा जवाफदेही बनाइएको,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत मार्गदर्शन गरेको,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्क, आयोजना वर्गीकरण जस्ता नवीन अवधारणा कानुनमा समावेश गरी सार्वजनिक स्रोत विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा दक्षता हासिल गर्न जोड दिइएको,
– बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन र खर्च मापदण्ड निर्धारण गर्न बजेट समितिको व्यवस्था गरिएको,
– बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई नतीजामूलक बनाउन विभागीय प्रमुखले वा कार्यालय प्रमुखले कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
– बजेट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिएको,
– बजेट रोक्का वा नियन्त्रण र समर्पण गराउने कार्यलाई कानुनद्वारा स्पष्ट पारिएको,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट पारिएको,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था गरिएको,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट पारिएको,
– सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्योट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्योट गर्न बेरुजु फस्र्योट समितिको विशेष व्यवस्था गरिएको,
– सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध पक्ष कानुनमा समावेश गरी स्पष्ट पारिएको,
– बजेट तथा लेखासम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने विषयलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको,
– सार्वजनिक पदाधिकारीको वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको,
– कानुनप्रदत्त जिम्मेवारी वहन नगरी गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई सजाय को व्यवस्था गरिएको ।
– अन्यमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई समेत मार्गदर्शन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि यस्तै प्रकृतिको कानुन तर्जुमा गरी लागु गरेका छन् । स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट सीमित रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । स्थानीय तहमा समेत सङ्घीय र प्रदेश कानुन प्रतिकूल नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ ।
३. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको मानिने कार्यहरू उल्लेख गर्दै सोबापत हुने सजाय उल्लेख गर्नुहोस् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसुरको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै सोबापत कसुरदारले पाउने सजायसमेत निर्धारण गरेको छ । कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कसैलाई गैरकानुनी लाभ वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले जानी जानी देहायको कुनै कार्य गरेमा निजले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ ।
क) आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरी वा अर्को अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी निर्णय गरेमा,
ख) स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिने विषयमा कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएमा,
ग) आफ्नो पदीय हैसियतले प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा वा छुटको दुरुपयोग गरेमा,
घ) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराएमा ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई हुने सजाय :
– कुनै राष्ट्रसेवकले निज बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा निजले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको दुरुपयोग गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
– अतः पदीय हैसियतको दुरुपयोग भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकाले सबै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई गम्भीरताका साथ लिई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ ।
४. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्ने त्रि वर्षीय चक्रीय योजनालाई मध्यमकालीन खर्च संरचना भनिन्छ । यसले सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा समुचित उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने प्रयास गर्छ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यव्रmममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सोको नियमावलीमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका र खर्च संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
क) राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आवमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पार्नुपर्ने,
ख) त्यस्तो खाका तयार गर्दा आर्थिक अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमता, विनियोजन कुशलता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आगामी तीन आवको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका माघ मसान्त भित्र तयार गर्नुपर्ने,
ग) मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकाको आधारमा केन्द्रीय निकायले देहायका विवरण समावेश गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी फागुन महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,
– आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रति एकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि र अपेक्षित प्रतिफल,
– तीन आवको आयोजना वा कार्यक्रमगत अनुमानित वार्षिक बजेट,
– गत आवको यथार्थ खर्च र चालु आवको विनियोजनसहितको बजेट खाका,
– तीन आवमा हासिल हुने अपेक्षित प्रतिफल, असर र प्रभावसहितको नतिजा खाका,
घ) यसरी तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण केन्द्रीय निकायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने ।
५. सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थामाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत सङ्घीय सञ्चित कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्थित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।
– संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
– सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक राख्ने तथा त्यसको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने,
– सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा नगदमा आधारित, दोहोरो लेखाप्रणालीको सिद्धान्त र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामानबमोजिम राखिने,
– सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै कार्यालय वा बैङ्कलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने,
– सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएबमोजिमका खाता रहने । त्यस्ता खाता नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको सहमतिबमोजिम सो बैङ्क वा ‘क’ वर्गको बैङ्कमा खोलिने,
– यी खाताको सञ्चालन गर्ने कार्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा तोकिएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले गर्ने,
– खातामा आवको अन्त्यमा बाँकी रहेको रकमको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएबमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
– सङ्घीय सञ्चित कोषको हिसाब मिलान गर्ने सिलसिलामा आवको अन्तिममा सम्बन्धित खातामा मौज्दात रकम सङ्घीय सञ्चित कोष मिलान खातामा ट्रान्सफर गरी लेखाङ्कन गर्न सकिने,
– सङ्घीय सञ्चित कोष सन्तुलनका लागि अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दातलाई दायित्व सिर्जना हुँदा निकासा हुने गरी अर्थमन्त्रालयले सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने,
– अन्य सरकारी कोषबाट सङ्घीय सञ्चित कोषमा प्राप्त भएको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने ।
६. अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव तयार गर्दा के कस्ता आधार लिनु पर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक साधनको बाँडफाँट, बजेट तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन र नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । नेपालमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी नभए तापनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्चसम्बन्धी विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरेको छ । यस ऐन र नियमबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय बजेट प्रस्ताव तयार गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्छ ः
क) चालु तथा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा,
– खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार र कारण,
– प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याइ गर्ने आवश्यक नीति, कानुन, सन्धि सम्झौतामा उल्लिखित विवरण र खर्च मापदण्ड,
– सामाजिक कार्यक्रमका लागि सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरणसहितको पुष्ट्याइँ,
ख) पुँजीगत प्रकृतिको नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा,
– स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी आवमा खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याइँ,
ग) क्रमागत आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा,
– आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण,
– खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्ययोजना,
– कार्ययोजना अनुरूप प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव,
घ) आयोजना वा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धिप्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने,
ङ) बजेट प्रस्ताव गर्दा तोकिएको खर्चको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने ।
– अन्त्यमा विषयगत मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलबाट बजेट विनियोजन तथा बजेट प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्दा माथि उल्लिखित कानुनी तथा प्राविधिक विषयका अतिरिक्त नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको दायित्व, राज्यका नीतिहरू, अदालतको आदेश, संसदीय समितिका निर्देशन, संवैधानिक निकायका सुझाव, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन योजना, मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, कार्यान्वयन क्षमता जस्ता विषयलाई पनि महìव दिनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
