वित्त नीतिको योगदान : विषयगत प्रश्नोत्तर (१४ माघ २०८२, बुधबार)

वित्त नीतिको योगदान

 १.  वित्त नीतिको परिचय दिँदै यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा कसरी योगदान गर्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

कर, सार्वजनिक ऋण र सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा बाञ्छित प्रभाव पार्न सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । सरकारले वार्षिक बजेटको रूपमा वित्त नीति सार्वजनिक गर्छ । राजस्व र सार्वजनिक ऋणको माध्यमबाट स्रोत जुटाएर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च गरिन्छ । सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको प्रयास गरिन्छ । करको माध्यमबाट उपभोग, बचत, लगानी, आयात, निर्यात जस्ता आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ । वित्त नीतिले मूलतः आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुनर्वितरण तथा सामाजिक न्याय र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न जोड दिन्छ । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले अर्थ मन्त्रालयलाई मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा वित्त नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा वित्त नीतिको योगदान :

– सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा गर्ने खर्चले तत्काल रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै दिगो रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार गर्छ,

– सार्वजनिक निर्माणको माध्यमबाट आधारभूत पूर्वाधारहरू तयार गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र सबल हुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्छ,

– शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्यले खर्च गर्दा तत्काल रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मानव पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्छ, 

– कर छुट, प्रोत्साहन, अनुदान, सहुलियत आदिको माध्यमबाट सरकारले निजी लगानी आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको मार्ग खुला गर्न सक्छ,

– आर्थिक मन्दी तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको माध्यमबाट स्रोत जुटाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्न सक्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ,

– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नाले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भई स्वदेशी निजी लगानी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ ।

– अन्त्यमा वित्त नीतिको मूलभूत उद्देश्य मुलुकमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रमा उचित प्रभाव पार्नुसमेत रहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकको विश्लेषण गरी सार्वजनिक खर्चको उचित विस्तार र उपयुक्त कर नीतिको चयन गरी वित्त नीति कार्यान्वयनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।

२.  तहगत सरकारबिच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा के कस्ता सैद्धान्तिक मान्यता अवलम्बन गरिन्छ ? नेपालको सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारबिच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखापरेका समस्या चर्चा गर्दै यसले पारेका प्रभाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

बहुतहगत सरकार अस्तित्वमा रहने शासकीय संरचनामा सार्वजनिक कार्यलाई तहगत सरकारको जिम्मा लगाउने कार्यलाई कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट भनिन्छ । यसमा कुन तहको सरकारले कुन कार्य गर्ने भन्ने विषय निक्र्योल गरिन्छ । तहगत सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा किटान भएमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, विश्वसनीयता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँटका सिद्धान्त : तहगत सरकारबिच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा देहायका सिद्धान्त अवलम्बन गरिन्छ :

– दक्षता र सन्निकटता, 

– आयतनको अर्थ लाभ,

– लाभ र लागतको भौगोलिक सिमानाबाहिर हुने प्रवाहको अवस्था, 

– समानता, समावेशिता र समन्याय,

– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व,

– राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकता, 

– जवाफदेहिता र क्षमता, 

– सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व, 

– नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन, वित्तीय स्रोत, सेवाको उत्पादन तथा वितरण जस्ता विषय ।

कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखा परेका समस्या :

नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँटमा देहायका समस्या देखा परेका  छन् :

– अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता,

– कार्यजिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण तथा वित्तीय स्रोतको अधिक केन्द्रीकरण,

– स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकासबिना नै भारी जिम्मेवारी हस्तान्तरण,

– समान तहका सङ्घीय एकाइबिचका विषमताको ख्याल नहुनु,

– सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणलाई सङ्घीय एकाइको राजनीतिक सीमाभित्र सीमित गर्न नसक्नु,

– पर्याप्त तयारी र अध्ययनबिना नै कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट हुनु,

– राष्ट्रिय प्राथमिकता, लक्ष्य तथा गन्तव्यसँग तहगत सामञ्जस्यता कायम गर्ने ढाँचा स्पष्ट नहुनु,

– सार्वजनिक सेवासम्बन्धी सङ्घीय मानक तथा मापदण्ड प्रस्ट नहुनु,

– समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको व्यावहारिक ढाँचा स्पष्ट नहुनु,

– स्रोतसाधन र अधिकारउपर आफ्नो प्रभुत्व र नियन्त्रण कायम राख्न खोज्ने शासकीय मानसिकता देखिनु ।

समस्याले पारेका प्रभाव :

– तहगत सरकारबिच विवाद बढ्दै जानु,

– तहगत सरकारबिच आपसी विश्वास कमजोर भई विवादहरूको राजनीतिक समाधान नखोजिनु,

– विवाद समाधानमा राज्यका निकायको समय र स्रोतसाधन खर्च हुनु,

– तहगत सरकारका कार्यक्रम र योजनामा दोहोरोपना भई स्रोतको महत्तम उपयोग हुन नसक्नु,

– वित्तीय असन्तुलनका कारण सेवाको वितरण तथा समग्र कार्यसम्पादनमा असमानता नदेखिनु,

– संस्थागत क्षमता र कार्यजिम्मेवारी बिचको खाडलका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसक्नु,

– सीमित व्यक्तिले विभिन्न निकायबाट पटक पटक लाभ पाउने स्थिति देखा पर्नु,

– स्थानीय ठालुहरूको उदय तथा स्रोतसाधनको दोहन बढ्नु, विनियोजन कुशलता कमजोर बन्नु, 

– नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर हुनुका साथै जवाफदेहिता पन्छाउन सहज हुनु,

– सरकारी सङ्गठन भद्दा र बोझिला हुँदा शासकीय मितव्ययितता र दक्षता कमजोर हुनु,

– व्यवस्थाले अपेक्षाकृत डेलिभरी दिन नसक्दा असन्तुष्टिका आवाज बढ्दै जानु,

– संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु ।

– अन्त्यमा नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन मार्फत कार्यजिम्मेवारीमा प्रस्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरवलोकनको प्रयासले सार्थकता पाउन नसक्दा तहगत सरकारबिच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या हल हुन नसकी थप जटिलता सिर्जना भएका छन् । संवैधानिक निक्षेपणको व्रmममा देखिएका समस्यालाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा कानुनी निक्षेपणको माध्यमबाट समाधान खोज्दै सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन आवश्यक छ । तब मात्र यस व्यवस्थालाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । 

३.  निर्वाचन आयोगको सङ्क्षिप्त चिनारी प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय हो । यसको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषय नेपालको संविधानको भाग २४ अन्तर्गत धारा २४५, २४६ र २४७ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहन्छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति हुने तथा निजको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था छ । लिखित राजीनामा, ६५ वर्षको उमेर हद, महाभियोग, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त वा मृत्युको कारणबाट निजको पद रिक्त हुने गर्छ । देहायको योग्यता पुगेका व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य भएको मानिन्छ :

क)  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,

ख)  नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

ग) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,

घ)  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार :

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन् :

– संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,

– निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने,

– संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महìवका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने,

– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने,

– आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,

– आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने ।

– अन्त्यमा निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट शासकीय संस्थालाई नवीकरण गर्ने काम गर्छ । निर्वाचनको माध्यमबाट संसद् सदस्यलाई सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गराउने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्छ । संसद् सदस्यले आयोगको कामकारबाहीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्छन् । निर्वाचन आयोगले आफूले सम्पादन गरेका कार्यसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने र सोउपर संघीय संसद्मा छलफल हुने व्यवस्थाले आयोगलाई आफ्ना कामकारबाहीप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न मद्दत गर्छ ।

४.  राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् । साथै, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डलको गठन र निर्वाचक मण्डलका सदस्यको मतभार गणना कसरी हुन्छ ? प्रस्ट पार्नुहोस् । 

राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन हो । यो एक स्थायी सदन हो । यसमा प्रतिनिधि सभाको जस्तो कार्यकालको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्दैन र यो सभा विघटन पनि हुँदैन । राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिमका ५९ सदस्य रहन्छन् :

क)  प्रत्येक प्रदेशमा रहने निर्वाचक मण्डलबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,

ख)  नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना ।

– राष्ट्रिय सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्छन् । यसरी निर्वाचन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जना सदस्य देहायबमोजिम निर्वाचित भई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् :

– महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीन जना,

– दलित समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने एक जना,

– अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने एक जना,

– माथि उल्लेख भएबाहेकका अन्य सदस्यका लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीन जना,

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधिसम्बन्धी प्रावधान :

– राष्ट्रिय सभाका प्रत्येक सदस्यको पदावधि छ 

वर्षको हुन्छ, राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने गर्छ,

– राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने भए पनि एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने हुँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन हुन्छ,

– नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी कायम गरिएको थियो,

– राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति गर्दा त्यस्तो स्थान रिक्त हुने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले गर्नु पर्छ ।

निर्वाचक मण्डलको गठन :

– प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहेको एक निर्वाचक मण्डल रहने,

– प्रदेश सभाका सदस्य, कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्वाचन हुन नसकेको वा अन्य कारणले पद रिक्त भएका कारणले मात्र निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा नपुग्ने,

– निर्वाचन आयोगले निर्वाचक मण्डलमा तत्काल कायम रहेको मतदाताको नाम समावेश गरी मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्ने ।

निर्वाचक मण्डल सदस्यको मतभार गणना : निर्वाचक मण्डलमा रहने सदस्यको मतभार देहायबमोजिमको सूत्र प्रयोग गरी गणाना गरिन्छ :

क)  प्रदेश सभा सदस्यको मतभार गणना : पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसारको कुल जनसङ्ख्यालाई प्रदेश सभा सदस्यको कुल सङ्ख्याले भाग गरी आएको भाग फललाई पुनः १००० ले भाग गरी आउने अङ्कलाई प्रदेश सभा सदस्यको मतभार मानिन्छ । २०७८ सालको जनगणनाको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यको मतभार ५३ कायम भएको छ ।

ख)  गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार गणना : पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसारको कुल जनसङ्ख्यालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको जम्मा सङ्ख्याको दोब्बरले भाग गरी आएको भाग फललाई पुनः १००० ले भाग गरी आउने अङ्कलाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार मानिन्छ । २०७८ सालको जनगणनाको आधारमा यस्तो मतभार १९ कायम भएको छ ।

– अन्त्यमा राष्ट्रिय सभालाई परिपक्वको सभा पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका लागि पैँतीस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयक उपर छलफलका व्रmममा यस सभाको परिपक्व दृष्टिकोणको अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा यस सभालाई तल्ला तहका सरकारहरूको सभा पनि भन्ने गरिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका चासो र सरोकारप्रति राष्ट्रिय सभा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा