सङ्घीय शासनव्यवस्था (३ वैशाख २०८२, बुधबार)

१.  सङ्घीय शासनव्यवस्था भनेको के हो ? नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान समावेश गरेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।

 राज्यशक्तिलाई बहुतहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय शासनव्यवस्था भनिन्छ । एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यामाथि फरक फरक विषयमा बहुतहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने पद्धति भएकाले यसमा तहगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सोच राखेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानमा समावेश गरिएका विषय यसप्रकार छन् ः

– संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक, सामाजिक विभेद र उत्पीडन हटाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको उद्घोष रहेको, 

– नेपाललाई सङ्घीय राज्यका रूपमा स्वीकार गरिएको र सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणालीलगायतका विशेषतायुक्त शासकीय स्वरूप हुने संवैधानिक प्रावधान रही सोहीबमोजिम अभ्यास हुँदै आएको,

– प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्थाले राज्यको आधारभूत दस्ताबेजमा प्रदेशलाई समेट्न खोजेको देखिने,

– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै समुधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्ने एवं पारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने राज्यको नीतिगत सोच रहेको,

– साबिकको एकात्मक राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सङ्घीय स्वरूपका रहने,

– संविधानको अनुसूचीमा तिनै तहका अधिकारक्षेत्रको सूची उल्लेख गरिएको,

– प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रशासन संयन्त्रसम्बन्धी विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको,

– प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित सदस्यको बाहुल्य रहने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको, 

– सङ्घीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको,

– अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसारको जिल्ला संरचना रहने गरी प्रदेशको सिमाना निर्धारण हुने तथा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको,

– स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको विषय संविधान जारी भएको डेढ वर्षभित्रमा टुङ्गो लगाउने गरी आयोग गठन गरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको र हाल यो काम सम्पन्न भई स्थानीय तह अस्तित्वमा आई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका,

– तहगत सरकारबिच वित्तीय स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको,

– तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था रहनुका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको,

– क्षेत्राधिकार विवादको विषयमा कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको,

– संविधान संशोधनलाई तुलनात्मक रूपमा कठोर बनाइएको छ । यसले गर्दा माथि उल्लिखित प्रावधान सहजै संशोधन वा खारेज हुन सक्दैनन् ।

नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सङ्घीयतासँग जोडिएको छ । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रावधानबमोजिम शासकीय संरचनाको स्थापना र सञ्चालन प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । तथापी यी संस्थाको कार्यसम्पादनबाट नागरिक अपेक्षाकृत रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । संविधानको मर्मप्रति शासकीय संरचना इमानदार भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ ।

२.  नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्र र वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् ।

 सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी एवं प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुलाई वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सार्वजनिक स्रोत परिचालनको प्रव्रिmया र नतिजा दुवैसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका मुख्य क्षेत्र यसप्रकार छन् ः

– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यव्रmम छनोट, मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,

– बजेट प्रस्ताव तयार, सरकारी कोषको सञ्चालन,

– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,

– लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, रकमान्तर र स्रोतान्तर,

– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,

– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,

– आयोजना तथा कार्यव्रmमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ः

– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिका आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने÷गराउने,

– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,

– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,

– बजेट तर्जुमा गर्ने गराउने,

– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने÷गराउने,

– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,

– बजेट तथा कार्यव्रmमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,

– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने,

– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने,

– वित्तीय अनुशासन गर्ने, गराउने ।

सार्वजनिक स्रोत परिचालनको जिम्मेवारीमा रहने सबै पदाधिकारी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका हुन्छन् । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनले वित्तीय उत्तरदायित्वका विषयमा राजनीतिक तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको देखिन्छ ।

३.  नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम निजामती सेवाका पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन गरिएको गैरसैनिक चरित्रको व्यावसायिक र स्थायी सङ्गठन नै निजामती सेवा हो । यस सेवामा रहेका विभिन्न पद निजामती सेवाका पद हुन् । निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पद रहेका हुन्छन् । केही श्रेणीविहीन पद पनि रहन सक्छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ः

– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको, राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,

– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको,

– भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,

– गैरनेपाली नागरिक,

– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,

– यसबाहेक माथिल्लो उमेर हदको सम्बन्धमा केही अपवाद रहेका छन् । जसमा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा ४० वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा ४० वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा ४५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दछन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीका हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताका हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, समावेशी बनाउन माथि उल्लेखित व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

४.  विकास योजना भनेको के हो ? स्थानीय तहमा विकास योजना किन आवश्यक पर्ने ठान्नुहुन्छ ? आफ्नो विचार स्पष्ट पार्नुहोस् ।

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच र सो अनुसारका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यव्रmम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य ः 

नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,

– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,

– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,

– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,

– विगतका उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,

– नतिजामुखी विकास प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्न, 

– जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रव्रिmया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,

– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,

– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।

५.  सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सम्बन्धमा निर्धारण गरेको नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख गर्दै सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गर्नुहोस् ।

 उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रव्रिmया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूल प्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणका माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धमा गरेको नीतिगत मार्गदर्शन ः

– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,

– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिश्चित गर्ने,

– बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने,

– बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,

– मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने,

– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,

– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्न निर्णयमा सहभागी गराउने,

– आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्मरागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,

– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

– मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

– उत्पीडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,

– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने,

– खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,

– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,

– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने,

– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराउने ।

– सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या

– सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः

– लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यव्रmम प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

– समावेशीकरणका कार्यव्रmम छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,

– समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,

– आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,

– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,

– लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभाव कायमै रहनु,

– स्रोतसाधन विनियोजन सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,

– नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,

– निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,

– नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,

– न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता हुन नसक्नु, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,

– रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,

– जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु,

अन्त्यमा समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानले राज्यका सामाजिक न्याय र समावेशीकरण हासिल गर्न लागि राज्यका निकायलाई नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । यिनै नीतिगत मार्गदर्शनबमोजिम नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा