नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २१ माघ २०८१

 वस्तुगत सामग्री

१. विश्वको पहिलो मानव निर्मित भू–उपग्रह कुन हो ?
– स्पुतनिक
२. सगरमाथाको स्थानीय नाम के हो ?
– चोमोलुङमा
३. हाई अल्टच्युट पोर्टर भन्नाले के बुझिन्छ ?
– शुल्क लिएर सहयोगीका रूपमा हिमाल आरोहण गर्ने पर्वतारोही
४. च्यामा सीमसार क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ ?
– बर्दिया
५. चीन नेपाल दुवै तर्फबाट सगरमाथा चढ्ने प्रथम महिला पर्वतारोही को हुन् ?
– क्यान ओ डोड
६. सबैभन्दा कम उमेरमा सगरमाथा चढ्ने प्रथम महिला को हुन् ?
– मालायाथ पूर्णा (१३ वर्ष ११ महिनामा आरोहण गरेको)
७. औरा कविता संग्रह लेख्ने कवि को हुन् ?
– राजबल्लभ कोइराला
८. पहिलोपटक सगरमाथाको शिखरमा विवाह गर्ने जोडी को हुन् ?
– मोनी मुलेपती र पेम दोर्जे शेर्पा
९. हिले जलजले पर्यटकीय ताल कुन जिल्लामा पर्दछ ?
– काभ्रेपलाञ्चोक
१०. एचपीभी खोप कुन रोगविरुद्ध दिइने खोप हो ?
– पाठेघरको मुखको क्यान्सर
११. बिजुलीमाया वनः श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार–२०८१ कसलाइ प्रदान गरिएको हो ?
– नीर शाह
१२. एन्फा महिला लिग फुटबल प्रतियोगितामा मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित खेलाडी को हुन् ?
– सविता रानामगर
१३. वानिरा प्रज्ञा पुरस्कार प्राप्त गर्ने सर्जक को हुन् ?
– प्रा. रामकुमार पाँडे
–वानिरा शंकर पुरस्कार – शशि शाह
–वानिरा पुरस्कार – कृष्ण बाउसे

 विषयगत सामग्री

१. विधेयकका प्रकारहरुको चर्चा गर्दै विधेयकको समाप्ति हुने अवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  विधेयक भनेको कानुन बनाउनका लागि संसद् समक्ष प्रस्तुत गरिने लिखित प्रस्ताव हो ।
– शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसद््ले मात्र ऐन निर्माण गर्ने हुँदा ऐनको मस्यौदा नै विधेयक हो ।
–  नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (झ) मा विधयेक भन्नाले संघीय संसद्् वा प्रदेशसभामा पेस भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकका प्रकारहरु
१. प्रस्तुतिका आधारमा
(क) सरकारी विधेयक
– सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने विधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ ।
–  अर्थ र सुरक्षा निकायसम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
– सरकारको कुनै मन्त्रालय वा कानुन मन्त्रालयमार्फत मस्यौदा गरी प्रस्तुत गरेका वा गर्ने अन्य जुनसुकै विधेयकलाई पनि सरकारी विधेयक भनिन्छ ।
(ख) गैरसरकारी विधेयक
– संघीय संसद््को कुनै पनि सदस्यले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी प्रस्तुत गरिने विधेयकलाई गैरसरकारी वा निजी विधेयक भनिन्छ ।
–  यस्तो विधेयक आफू निर्वाचित वा मनोनित सभामा मात्र पेस गर्न सक्ने र पारित भएमा अर्को सदनको काम कारबाहीका लागि सो सदनको कुनै सदस्यलाई वारेस तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
२. विषयवस्तुका आधारमा
(क) अर्थ विधेयक
– सरकारले लगाउने कर र सरकारको खर्चसम्बन्धी व्यवस्था भएको विधेयक आर्थिक वा अर्थ विधेयक हो ।
– आर्थिक विधेयकमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, ऋण उठाउने र जमानत दिने, सरकारी कोषमा प्राप्त रकम जिम्मा राख्ने, लागत राख्ने, सरकारी लेखा वा लेखा परीक्षणको विषय समावेश भएको हुन्छ ।
– नेपालको संविधानको धारा ११० (३) र १९८ (३) ले अर्थ विधेयकको परिभाषा दिनुका साथै कुन विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ ।
(ख) साधारण विधेयक
–  आर्थिक र संविधान संशोधन बाहेकका अन्य सबै विधेयकलाई साधारण विधेयक भनिन्छ ।
– नेपालको संविधानको धारा ११० (२) अनुसार सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पनि विशेष किसिमको विधेयकका रूपमा राखिएको छ ।
– संविधानको धारा १९८ (२) ले अर्थ विधेयक र सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयक मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ
– साधारण विधेयक सरकार वा सांसदले व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्न सक्ने स्पष्ट हुन्छ ।
–  दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भएका मुलुकहरुमा साधारण विधेयक दुवै सदनबाट उत्पत्ति हुन सक्छन् ।
(ग) मूल तथा नयाँ विधेयक
–  कुनै पनि विषयमा नयाँ नीति र व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याइने विधेयकलाई मूल विधेयक भनिन्छ ।
– समाजको गतिशील चरित्रलाई सम्बोधन गर्न तथा जनआकाङ्क्षाहरु र सामाजिक समस्या एवं चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न राज्यले तत्काल नयाँ नीति, नियम र योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
–  नयाँ प्रस्ताव, विचार र नीतिहरु समावेश भएको विधेयकलाई नयाँ विधेयक वा मूल विधेयक भनिन्छ ।
(घ) आश्रित विधेयक
–  सदनमा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकको पूरकका रूपमा ल्याइने विधेयकलाई आश्रित विधेयक भनिन्छः जस्तो आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक ।
– संसद्को बैठकमा विचाराधीन विधेयक संसद््बाट पारित नहुँदै उक्त विधेयकमाथि पूर्ण वा आंशिक आश्रित विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
– मूल विधेयक पारित नभएसम्म आश्रित विधेयकमाथि विचार गरिँदैन ।
– मूल विधेयक सदनबाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा आश्रित विधेयकको कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन र स्वतः निस्क्रिय हुन्छ ।
(ङ) संशोधन विधेयक
–  विद्यमान कानुनमा समसामयिक रूपमा हेरफेर वा थपघट गर्न ल्याइने विधेयकलाई संशोधन विधेयक भनिन्छ ।
– समाजको गतिशीलताका कारण विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारिता सोको अनुपातमा कम हुँदै गइरहेको हुन्छ भने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा रहेका कमी–कमजोरीको पहिचान हुन जान्छ ।
– यस्तो अवस्थामा कानुनको प्रभावकारिता निरोधक शक्ति एवं सान्दर्भिकता कायम राखिरहन विद्यमान कानुनमा केही संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– लागू भइरहेको कानुनमा केही संशोधन वा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले पेस गरिएको विधेयकलाई संशोधन विधेयक भनिन्छ ।
(च) प्रतिस्थापन विधेयक
– विगतमा जारी भएको अध्यादेशलाई ऐनद्वारा प्रतिस्थापन गर्न ल्याइने विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयक भनिन्छ ।
– नेपालको संविधानको धारा ११४ र २०२ ले क्रमशः संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
–  जारी भएको अध्यादेशबाट बनेको कानुन संसद्बाट अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
– अध्यादेशका रूपमा जारी गरेको विषयलाई कानुन बनाउनुपर्ने देखिएमा सरकारले लागू रहेको अध्यादेशलाई अनुमोदनका लागि विधेयक बनाई संसद्मा पेस गर्न सक्छ । यो नै प्रतिस्थापन विधेयक हो ।
(छ) संहिताकरण वा एकीकरण विधेयक
–  एकै प्रकृति र सरोकार क्षेत्रका कानुनहरुलाई एकै स्थानमा राख्ने उद्देश्यले ल्याइने विधेयकलाई संहिताकरण वा एकीकरण विधेयक भनिन्छ ।
–  देशमा एकै विषयसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै कानुन वा कानुनी प्रावधानहरु रहेका हुन सक्छन् । एकै विषयमा छुट्टाछुट्टै कानुन वा कानुनी प्रावधानहरु बहाल भई लागू रहँदा त्यसबाट निस्कने परिणाम फरकफरक नै आउने गर्दछन् ।
–  एकातर्फ एकै विषयमा कानुन लागू गर्दा फरक परिणाम आउनु कानुनी शासन विपरीत हुन जान्छ भने अर्कातर्फ कानुनका उपभोक्तालाई कानुनी प्रावधानका सम्बन्धमा दुविधा उत्पन्न भई असुविधा पनि पर्न जान्छ ।
– यस्तो अवस्थामा एकै विषयमा छरिएर रहेका प्रावधानहरुलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखी विधेयक बनाइन्छ । जस्तो कि विगतमा मुलुकी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई देवानी र फौजदारी संहिताको रूपमा परिमार्जन गरिएको छ ।
(ज) संविधान संशोधन विधेयक
– संविधानको कुनै प्रावधानलाई हटाउन वा संशोधन गर्न वा नभएको प्रावधान थप गर्न ल्याइने विधेयकलाई संविधान संशोधन विधेयक भनिन्छ ।
– संविधान देशको मूल कानुन भएकाले यो विशेष परिस्थिति वा अवस्था वा अत्यावश्यक परेका बेलामा मात्र संशोधन गर्ने गरिन्छ।
–  संविधान आफैंले संविधानको संशोधनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । संविधानको कुनै पनि व्यवस्थाको संशोधन संविधान संशोधन विधेयक मार्फत मात्र गर्न सकिन्छ ।
– नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
(झ) म्यादी ऐन निरन्तर लागू गर्ने विधेयक
–  कानुनहरु तोकिएको समयभित्र निश्चित उद्देश्य हासिल गर्ने गरी बनाइएका हुन्छन् ।
– कतिपय अवस्थामा उक्त तोकिएको समयभित्र ऐनले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य प्राप्त नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा ऐनको म्याद थप गर्ने गरी बनाइएको विधेयकलाई म्यादी ऐन निरन्तर लागू गर्ने विधेयक बनाइन्छ ।
विधेयकको समाप्तिका अवस्थाहरु
–  विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुन बनेमा
–  विधेयक प्रस्तोता संसद् सदस्यले सदनको अनुमतिमा विधेयक फिर्ता लिएमा
– विधेयक प्रस्ताव गर्ने प्रस्ताव, विधेयकमाथि वा समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव, विधेयक वा संसोधन सहितको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनबाट अस्विकृत भएमा
–  गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य संघीय संसद्को सदस्य नरहेमा
– गैरसरकारी विधेयक पारित नहुँदै प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भएमा
– संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि संसद् भङ्ग भएमा
–  संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि कार्यकाल सकिएमा
निष्कर्ष
कार्यपालिकाले पेस गरेको वा विधायिकी सदस्यहरुले पेस गरेका विधेयकहरु विधायिकाले आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरी पारित गरिसकेपछि मात्र कानुन बन्दछन् । संसदीय प्रणालीमा संसद्मा सत्ता पक्षको बहुमत हुने र बहुमतबाट पारित नभई कुनै पनि विधेयक कानुन बन्न नसक्ने भएको हुँदा सामान्यतया सांसदहरुले व्यक्तिगत तवरले पेस गरेका निजी विधेयकहरु सत्ता पक्षको सहभागिताबिना पारित हुन कठिन हुने गर्दछन् ।

२. विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरु
१. शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि
– विद्यालयको फर्निचर, शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर, डिजिटल बोर्ड, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी, घेराबार पर्खाल, जस्ता पूरक शैक्षिक पूर्वाधार
–  दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित वर्गका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने स–सर्त अनुदानबाट नसमेटिएको अन्य शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम
२. आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, प्रयोगशाला सामग्री, अपुग भएको अत्यावश्यक औषधि, बर्थिङ सेन्टरका लागि शय्या तथा उपकरण आदि
– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने स–सर्त अनुदानबाट नसमेटिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम
–  मातृ तथा बालबालिकाका लागि पोषण सुधार
३. आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित, दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक, सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइ
– आधारभूत खानेपानी आपूर्ति
– आधारभूत सरसफाइ
– जल पुनर्भरण तथा स्रोत संरक्षण
४. आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार
– कृषक समूहका लागि डिप ट्युबेल सिँचाइ, यान्त्रिक सिँचाइ, थोपा सिँचाइ, रोअर पम्प, प्लास्टिक पोखरी, प्लास्टिक टनेल, गोठ सुधार, व्यावसायिक पशुपन्छी पालन, नश्ल सुधार, रोग कीरा नियन्त्रण, रैथाने बाली संरक्षण, बीउबिजन, फलफूलको बोटबिरुवा आदि
– कृषि उपकरण, कृषि उपज तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना, बाली भण्डारण तथा क्षति नियन्त्रण, आदि
– विपन्न भूमिहीन वर्ग लक्षित वगर वा नदी उकास क्षेत्रमा गरिने व्यावसायिक कृषि
– सामूहिक रूपमा जग्गा भाडामा लिई गरिने व्यावसायिक कृषि, जडीबुटी खेती तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन, आदि
–  उद्यमशीलता विकासका लागि सघाउ पुग्ने गरी उपकरण, प्रविधि र वित्तीय एवं बजार पहुँच सहितको एकीकृत तालिम प्याकेज
५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएको विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण
– विपद् जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
–  नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएको विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पुर्वाधार पुनर्निर्माण
६. लोपोन्मुख विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमुना आवास एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
– विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमुना आवास तथा एकीकृत बस्ती विकास
समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरु
–  कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण
– खानेपानी तथा सरसफाइ
– सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
–  नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन
– सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण
– स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण
– मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण
– सौर्य, वायु, जैविक लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार
–  स्थानीय तहको केन्द्र र वडा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सो अन्तर्गतको सडक पुल
–  स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार
–  विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण
– नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रम
रकमको सीमा
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १ करोड रुपियाँदेखि ७ करोड रुपियाँसम्म
–  उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान ३ करोड रुपियाँदेखि १५ करोड रुपियाँसम्म
– प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १० करोड रुपियाँदेखि ३० करोड रुपियाँसम्म ।
३. नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने निश्चित भएको पृष्ठभूमिमा पाररस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था उल्लेख गर्दै यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा पर्न सक्ने असरहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  एफएटीएफले आउँदो फागुनमा अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने तयारी गरेको
–  ग्रे लिस्टमा परेपछि स्तरोन्नति गर्न एक वर्ष समय प्राप्त हुने
– हरेक तीन महिनामा स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरिरहनुपर्ने
नेपालको अवस्था
–  प्रतिवेदनमा नेपाल लगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको
– कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष अन्तर्गत ४० वटा मापदण्ड तय गरिएको
–  यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई हाइली कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), कम्प्लायन्स (पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्स (आंशिक पालना) र नन कम्प्लायन्स (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको
– ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा पूर्ण पालना, पाँच वटामा पालना, १६ वटामै आंशिक पालना र तीन वटामा पालना नभएको रहेको
–  ग्रे लिस्टबाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा कम्प्लायन्स वा हाइली कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको
–  गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद््बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूह अन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको अवस्था रहेको
– कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष अन्तर्गत ११ मापदण्ड तोकिएको
–  यी मापदण्डलाई हाइली कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स (पर्याप्त पालना), मोडरेट (मध्यम) र लो (न्यून) गरी चार सूचकबाट मूल्यांकन भएको
– ग्रे लिस्टबाट जोगिन नेपालजस्ता मुलुकले यस समूहका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा हाइली कम्प्लायन्स वा सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स प्राप्त गर्नुपर्ने
– नेपालले ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन मात्रै पाएको
– नेपाल २०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको
–  सूधारका लागि फेरि नेपाललाई ७७ वटा मापदण्ड (सूचक) तोकिएको
– तीमध्ये ५२ वटामा तत्काल काम गर्न भनिएको

असरहरु
(क) आर्थिक (इकोनोमिक) असरहरु
– आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने
– आयात महँगो हुने
– निर्यात थप झन्झटिलो हुने
– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्ने
– विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले
– नेपालमा उत्पादन लागत बढ्ने
–  कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा असर पर्ने
(ख) वित्तीय (फाइनान्सियल) असरहरु
–  विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना रहने
– कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान÷सहायता उपलब्ध नगराउन सक्ने
– प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रभावित हुने
–  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुने
(ग) कूटनीतिक (डिप्लोमेटिक) क्षेत्रमा पर्ने असरहरु
–  अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुने
– अवस्थामा सुधार नभए देश कालोसूचीमा पर्न सक्ने
–  विश्वव्यापी नाकाबन्दीको शिकार हुने अवस्था आउने
निष्कर्ष
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाही लगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न लागेको हो । राज्यका निकायले इमानदारी र दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन गर्दै गएमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन कठिन छैन ।
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय