सार्वजनिक सेवा प्रवाह : विषयगत प्रश्नोत्तर (२० चैत २०८१, बुधबार)

१.  सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका सम्बन्धमा विकसित बाथो पेले अवधारणाबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको भूमिकाहरू उल्लेख गर्नुहोस ।

 दक्षिण अफ्रिकामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री तुल्याउने उद्देश्यले अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको पहलकदमी नै बाथो पेले अवधारणा हो । बाथो पेलेको नेपाली रूपान्तरण जनता पहिला भन्ने हुन्छ । यस पहलकदमीले सेवा प्रवाहमा नागरिकका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई महत्व दिँदै सेवा प्रवाहको परम्परागत शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिका सरकारले सन् १९९७ मा अगाडि सारेको सेवा प्रवाह सुधारको यो अवधारणाले देहायका आठ सिद्धान्त आत्मसात् गरेको छ । 

बाथो पेले पहलकदमीले अवलम्बन गरेका सेवा प्रवाह सुधारका सिद्धान्तहरू :

क)  नागरिक परामर्श : नागरिकले प्राप्त गरेका र भविष्यमा प्राप्त गर्ने सेवालाई कस्तो बनाउने 

भन्ने सम्बन्धमा नागरिकको दृष्टिकोण लिई सुधार गर्नु पर्छ ।

ख)  सेवा मापदण्ड निर्धारण : नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन तथा कुन गुणस्तरको सेवा प्राप्त हुने हो भन्ने थाहा पाउन सेवाको मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । यसबाट सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

ग)  सेवामा पहुँच : सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउनु पर्छ ।

घ)  शिष्टाचार : सेवा प्रदायकले गर्ने व्यवहार शिष्ट र सभ्य हुनु पर्छ । सेवा प्रदायकबाट सेवाग्राहीले उचित सम्मान पाउनु पर्छ ।

ङ)  सूचना प्रवाह : नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको बारेमा यथेष्ट, सत्य र अद्यावधिक सूचनाहरू प्रदान गरिनु पर्छ ।

च)  खुलापन र पारदर्शिता : सरकारी निकायका कामकारबाही, स्रोतसाधन र जिम्मेवार पदाधिकारीको बारेमा नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउनु पर्छ ।

छ)  गुनासो सुनुवाइ : तोकिएको गुणस्तरको सेवा प्रदान हुन नसकेमा नागरिकसमक्ष क्षमा याचना गर्नुका साथै सो प्राप्त नहुनुको कारणसहितको जवाफ दिनु पर्छ । यथासक्य छिटो उपचारको व्यवस्था हुनु पर्छ । नागरिक गुनासाहरूको सम्बन्धमा सकारात्मक पहल हुनु पर्छ ।

ज) मौद्रिक मूल्य सार्थकता : सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मितव्ययितता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु पर्छ । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएको प्रत्याभूति हुने गरी सेवा प्रदान गरिनु पर्छ । 

नेपालमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको भूमिका :

क) सेवा प्रदायकको भूमिका :

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सेवा प्रदायकको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्छ ।

– सेवा प्रवाहका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

– मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्ने,

– उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गर्ने,

– क्षमता विकाससँगै पेसागत दक्षतामा जोड दिने,

– पेसागत आचरण र मूल्य मान्यताहरू आत्मसात् गर्ने,

– नागरिकसँग निरन्तर परामर्श गरी सेवा प्रवाहको ढाँचा र शैलीमा सुधार गर्ने,

– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने,

– सेवाको बारेमा यथेष्ट सूचनाहरू प्रवाह गर्ने,

– पारदर्शी र जवाफदेही कार्यशैली अलम्बन गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै सुधारलाई निरन्तरता दिने,

– नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र मितव्ययी बनाउने,

– नागरिक अनुगमनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

ख) सेवाग्राहीको भूमिका :

वर्तमान समयका सेवाग्राही आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने तथा सरकारी सेवाको उपभोग गर्ने निस्व्रिmय उपभोक्ता मात्र नभई शासकीय प्रक्रियाको साझेदार, सहकर्ता र 

सुधारका प्रायोजक पनि हुन् । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सेवाग्राहीको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्छ ।

– सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारीहरू लिने,

– आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी सेवा माग गर्ने,

– नियम र आचारसंहिता पालना गर्ने,

– गैरकानुनी काम गर्न गराउन उद्यत नहुने,

– सेवाप्रदायकसँग निरन्तर संवाद गरी सुधारका लागि पहल गर्ने,

– घोषित सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी समक्ष गुनासो दर्ता गर्ने,

– नागरिक निगरानी बढाई अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही हुन नदिने,

– सेवा प्रदायकको सेवाको सम्बन्धमा नागरिक अभिमत जाहेर गर्ने ।

अन्त्यमा सार्वजनिक निकायले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवालाई सहज, प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया नै सेवा प्रवाह सुधार हो । यस प्रक्रियामा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नागरिकले तिरेको करबाट सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकहरू बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ ।

२.  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम सार्वजनिक निकायले गोप्य राख्नुपर्ने प्रकृतिका सूचना उल्लेख गर्दै त्यस्ता सूचनाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सो ऐनले गरेको व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेको छ । नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकको संरक्षण र प्रचलन गराउन, राज्यका कामकारबाही खुला र पारदर्शी बनाउन तथा राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नेसमेतका कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस ऐनले संवेदनशील प्रकृतिका केही सूचनाहरू सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्न बाध्य नहुने भनी त्यस्ता विषयसमेत निर्धारण गरेको छ । साथै ती सूचनाको संरक्षणका सम्बन्धमा समेत कानुनी प्रबन्धहरू गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू :

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

– अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

– आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

– विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,

– व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।

गोप्य राख्नुपर्ने सूचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था :

– मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सूचना वर्गीकरण समितिको व्यवस्था,

– समितिले सूचना वर्गीकरणको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने,

– मापदण्डमा सूचना गोप्य राख्नुपर्ने अवधि, संरक्षण गर्ने तरिकालगायतका विषय यकिन हुनुपर्ने,

– समितिले गरेको सूचना वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरवोलकनका लागि निवेदन दिन सक्ने,

– निवेदन उपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने,

– समितिले वर्गीकरण गरेको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा तीस वर्षसम्म गोप्य राख्न सकिने,

– गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू गोप्य राखी रहनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दस वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने,

– समितिले पुनरवलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नुपर्ने देखिएमा अवधि खुलाई सो अवधिसम्म गोप्य राख्ने गरी र त्यस्तो नदेखिएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्ने ।

अन्त्यमा सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथसाथै राज्य र नागरिकको हित रक्षाको जिम्मेवारी पनि सार्वजनिक निकायमा रहने हुँदा कानुनमा व्यवस्था गरिएका संवेदनशील विषयका सूचनाहरूको वर्गीकरण र संरक्षण गरी व्रmमशः खुलासा गर्दै जाने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न‘ पर्छ ।

३.  आन्तरिक लेखापरीक्षकले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचरणहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

सार्वजनिक वित्तको प्राप्ति, विनियोजन र खर्च प्रक्रियालाई विधिसम्मत बनाउँदै मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने पद्धति स्थापित गर्न लेखापरीक्षण कार्यको योगदान रहन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले आय र व्यय प्रव्रिmयामा देखिएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि अवसर प्रदान गर्न‘का साथै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सुधारका विषयहरूको जानाकारी पनि गराउँछ । लेखापरीक्षण कार्यमा खटिने निकाय वा कर्मचारीले स्थापित व्यावसायिक मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरेर मात्र लेखापरीक्षण गर्न‘ पर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा देहायका आचरण पालना गर्नु पर्छ ।

– आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाइएको निकायको आन्तरिक लेखपरीक्षण गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन,

– सरोकारवालाको दृष्टिमा आचरणमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी आफ्नो व्यवहार, सिप र काम अभिव्यक्त गर्नु पर्छ,

– लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको सहयोगीको रूपमा रही लेखापरीक्षण कार्यमा इमानदारिता, निष्पक्षता तथा मैत्रीपूर्ण सेवाभावको प्रदर्शन गर्नु पर्छ,

– पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारी प्रतीक चिह्न, छाप, पासवर्ड जस्ता विषय सुरक्षित राख्नु पर्छ, 

– कुनै पनि तथ्य वा तथ्याङ्कलाई जानीबुझी गलत वा भ्रामक अर्थ दिने गरी व्याख्या, व्यक्त वा प्रयोग गर्नु हुँदैन,

– आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा पु¥याउने वा अरूलाई बदनाम गर्ने वा अनावश्यक रूपमा अरूको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन,

– कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आइपरेका समस्याको समाधान हुन नसकेमा तत्कालै सुपरीवेक्षक समक्ष पेस गर्नु पर्छ,

– आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु पर्छ,

– आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउन वा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन,

– व्यावसायिक मूल्यमान्यताको अनुसरण गर्दै राजनीतिक रूपमा तटस्थ ढङ्गले लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्छ,

– सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित तरिकाले मात्र गर्नु पर्छ,

– आन्तरिक लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा मलेनिका तथा कोलेनिकाबाट जारी कार्यविधि, निर्देशिका वा निर्देशनको पूर्ण जानकारी राखी सोही अनुरूप आफ्नो कर्तव्य परिपालनामा प्रतिबद्ध रहनु पर्छ, 

– लेखापरीक्षण गरिने निकायको प्रमुख वा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख वा दुवै जना नजिकको नातेदार रहेको अवस्थामा स्रेस्ताको लेखापरीक्षण गर्नुहुँदैन साथै आफैँले राखेको स्रेस्ताको पनि लेखापरीक्षण गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कोष प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

अन्त्यमा आन्तरिक लेखापरीक्षण सङ्गठनभित्रबाट सम्पन्न हुन्छ । यसले सङ्गठनभित्रको वित्तीय कामकारबाहीलाई नतिजाउन्मुख बनाउदै सुशासन कायम गर्न व्यवस्थापकलाई मद्दत गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षकले व्यावसायिक आचरणको पूर्ण परिपालना गर्नु पर्छ ।

४.  वडा समितिको गठन प्रक्रिया र बैठक प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

वडा समिति नेपालको शासकीय व्यवस्थाको सबैभन्दा तल्लो जननिर्वाचित संरचना हो । यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ । वडा समितिका कार्य तथा बैठकसम्बन्धी कार्यहरू वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने गर्छन् । वडा समितिको गठन प्रक्रिया र बैठक प्रक्रिया यस प्रकार छ ः

क)  वडा समितिको गठन प्रक्रिया :

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा पाँच सदस्यीय वडा समिति रहन्छ,

– वडा समितिमा एक जना वडा अध्यक्ष र अन्य चार जना वडा सदस्य रहन्छन्,

– वडा सदस्यमा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, 

– वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुन्छ,

– अन्य दुई जना वडा सदस्यको निर्वाचन गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा दुई जना उम्मेदवारलाई दिइने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुने व्यवस्था छ,

– राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू वडा समितिको पदाधिकारीका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने गर्छन्,

– वडा समितिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ ।

ख)  वडा समितिको बैठक प्रक्रिया :

– वडा समितिको बैठक प्रक्रियाका सम्बन्धमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट जारी भएको बैठक सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार वडा समितिको बैठक सामान्यतयाः महिनामा एक पटक बस्छ । वडा अध्यक्षको निर्देशनमा वडा सचिवबाट बैठक आह्वान गरिन्छ । वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ वडा सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुने गर्छ । वडा समितिको बैठक वडा कार्यालयमा बस्दछ । वडा समितिको बैठकमा देहायबमोजिमका प्रक्रियागत चरणहरू अवलम्बन गरिन्छ ।

अ)  बैठकपूर्वको चरण :

– बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान खुलाई वडा सचिवले तोकिएको समय अवधिभित्र बैठकको सूचना सबै सदस्यलाई दिने,

– छलफलका विषय स्पष्ट रूपले किटान गरी सामान्यता बैठक बस्ने मितिभन्दा चौबिस घण्टा अगावै वडा सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउने ।

आ)  बैठक सञ्चालनको चरण :

– बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नो नाम र दस्तखत जनाउने,

– वडा सचिवले उपस्थिति पुस्तिकामा सचिवको रूपमा उपस्थिति जनाई दस्तखत गर्ने,

– बैठकलाई अध्यक्षले सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, आवश्यकता अनुसार बैठकका आचारसंहिता वाचन गरेर जानकारी गराउन सकिने,

– छलफलका विषयलाई विषय सूचीका आधारमा अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने,

– सदस्यहरूले अध्यक्षको आसनको आदर गर्दै विषयवस्तुको छलफलमा भाग लिने,

– सदस्यहरूले पालैपालो निर्धारित समय भित्र विषयवस्तुमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने,

– प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपश्चात् अध्यक्षले सो प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने,

– बैठकको निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मतिबाट गर्न जोड दिने । मत विभाजको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षसहित तीन जना सदस्यको बहुमतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने,

– वडा सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई सही गराई राख्ने,

– बैठकबाट भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत राखी सही गर्न सक्ने । 

इ)  बैठकपश्चात्को चरण :

– निर्णयपुस्तिका सुरक्षित राख्ने,

– निर्णयको प्रति आवश्यकता अनुसार गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउने,

– निर्णय कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

अन्त्यमा नेपालको संविधानले गरेको समावेशी र समहभागितामूलक शासन प्रणालीको परिकल्पनाबमोजिम शासकीय एकाइको सबैभन्दा तल्लो तहमा न्यूनतम ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी वडा समितिको संरचना तय भएको छ । यही शासकीय मर्मबमोजिम वडा समितिबाट हुने कार्यसम्पादन र बैठक प्रक्रियामा नेपाली समाजको विविधताको सम्मान र संवर्धनमा जोड दिनु पर्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा