वैदेशिक सहायता परिचालन : विषयगत प्रश्नोत्तर (१४ फागुन २०८१, बुधबार)
१. वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धमा पेरिस घोषणामार्फत निर्धारण गरिएका सैद्धान्तिक मान्यता उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहायतका परिचालनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
बिसौँ शताब्दीको मध्यतिरबाट सुरु भएको वैदेशिक सहायता परिचालनको अभ्यासले शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा उल्लेख्य आकार ग्रहण गरिसकेको थियो । बढ्दो वैदेशिक सहायता परिचालनसँगै यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न दाताहरू क्रियाशील हुँदै थिए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई सफल बनाउन दातृ निकायहरू वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगी वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गर्न उच्चस्तरीय सम्मेलनको थालनी भयो । यसै सन्दर्भमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न वैदेशिक सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी दोस्रो उच्चस्तरीय सम्मेलनले सहायता प्रभावकारिताका सम्बन्धमा पेरिस घोषणा २००५ मार्फत पाँच सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ ।
क) स्वामित्व : प्रापक मुलुकले आफ्नो विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने र विकास कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी लिनु पर्छ । यी मुलुकले आफ्नै विकास रणनीति तयार गर्नुपर्ने र दातृ निकायले उनीहरूको प्राथमिकता र नीतिहरूको सम्मान गर्दै सहयोग प्रदान गर्नु पर्छ ।
ख) आबद्धता : दातृ निकायले सहायता प्रदान गर्दा सहायता लिने मुलुकको राष्ट्रिय रणनीति, योजना, विधि र प्रक्रियाको समर्थन र पालना गर्नु पर्छ ।
ग) सामञ्जस्यता : विभिन्न दातृ निकायले एकअर्कासँग समन्वय गरी कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउनु पर्छ । समान उद्देश्यका सहायता कार्यक्रमलाई दाताहरूबिच समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसका लागि दाताबिच सूचना तथा जानकारीहरू साझा गर्नु आवश्यक हुन्छ । दाताहरूका छरिएका कार्यक्रमले अनावश्यक प्रशासनिक बोझ सिर्जना गर्ने हुँदा दातृ संस्थाबिच सहकार्य आवश्यक पर्छ ।
४. नतिजाका लागि व्यवस्थापन : सहायता कार्यक्रमलाई नतिजा केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पारदर्शी र मापनयोग्य लक्ष्यहरू निर्धारण गरी प्रतिफल मापन गर्नु पर्छ । सहायताले वास्तविक विकासमा योगदान गरे वा नगरेको मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
५. पारस्परिक उत्तरदायित्व : दातृ मुलुक र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका क्रियाकलाप पारदर्शी र नतिजाप्रति परस्पर उत्तरदायी हुनु पर्छ । दुवै पक्षले तत् तत् मुलुकका नागरिक समाज, संसद् र अन्य सरोकारवालालाई सहायता कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी दिएमा मात्र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू :
– वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा सकारात्मक र नकारात्मक कोणबाट चर्चाहरू हुने गरेका छन् । वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा समेत विद्वान्हरूले यसका पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू गरेका छन् । वैदेशिक सहायता परिचालनका सन्दर्भमा देहायका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।
क) सकारात्मक पक्षहरू :
– विकासोन्मुख मुलुकको विकासको लागि विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्ने,
– नवीन ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण हुने,
– संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने,
– विदेशी मुद्रा सञ्चितिमार्फत बाह्य क्षेत्र सुधारमा योगदान पुग्ने,
– जटिल पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भई आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सम्भव हुने,
– गरिबी र वञ्चितीकरण अन्त्यका लागि सहयोग प्राप्त हुने,
– सामुदायिक विकासका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि गरी मानव पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने,
– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मानव अधिकारको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने,
– वातावरणीय ह्रास तथा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न समुदायको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुने,
ख) नकारात्मक पक्षहरू :
– परनिर्भरता बढाउने,
– गार्हस्थ बचत घट्ने,
– बजारमा मुद्रास्फीति बढाउने,
– समाजमा द्वन्द्व बढाउने,
– भ्रष्टाचार र स्रोत चुहावट बढाउने,
– मुलुक ऋण पासोमा पर्न सक्ने जोखिम रहने,
– आन्तरिक स्रोतको खोजी र परिचालनमा ध्यान कम जाने,
– शासकीय जवाफदेहिता कमजोर रहने,
– परामर्शदाता र क्षमता विकासका नाममा सहायता रकमदाता मुलुकमा नै फर्किने,
– कठोर सर्त मान्नुपर्दा विकास प्रक्रिया जटिल बन्ने,
– अत्यधिक सर्तहरूका कारण सार्वभौमसत्ता कमजोर हुन सक्ने,
– आधुनिकताका नाममा अनुपयुक्त र महँगो प्रविधिका कारण विकास प्रक्रिया महँगो हुने ।
– अन्त्यमा पेरिस घोषणाले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वामित्व र आबद्धता, सामञ्जस्यता, नतिजा केन्द्रित व्यवस्थापन र सहायताप्रति दुवै मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सहायता परिचालनबाट प्रापक मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिएमा मात्र यसको प्रभावकारिता पुष्टि भएको मान्न सकिन्छ ।
२. स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै नेपालमा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तर्जुमामा देखिएका समस्याहरूको सूची तयार गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसमेतका आधारमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका चरण यस प्रकार छन् ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका प्रक्रियागत चरणहरू :
– बजेटको पूर्वतयारी,
– स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सीमा निर्धारण,
– टोल तथा बस्तीस्तरबाट आयोजना छनोट,
– वडा तहमा आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण,
– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा,
– कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति,
– सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमामा देखिएका समस्याहरू :
– तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन हुन नसक्दा कार्यक्रम र आयोजनामा दोहोरोपना देखिनु,
– राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, बजेट, प्राथमिकता अध्ययन गरी गन्तव्य निर्धारण गर्ने परिपाटीको अभाव,
– आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आर्थिक सर्वेक्षण, आयोजना बैङ्कलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,
– सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवलम्बन हुन नसक्नु,
– स्रोतसाधनको उपलब्धता अनुसार स्थानीय आवश्यकता प्राथमिकीकरण गरी सम्बोधन गर्न नसक्नु,
– लागत अनुमानबिना नै आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु,
– विषयगत समिति, विषयगत शाखाहरूको क्षमता विकास हुन नसक्नु,
– विषयगत समितिहरूको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न नसक्नु,
– आयोजना छनोटमा स्थानीय ठालुहरूको प्रभाव र नियन्त्रण रहनु,
– ससाना योजना र कार्यक्रममा स्रोत छर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन नसक्नु,
– स्रोत विनियोजनमा स्थानीय भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु ।
– अन्त्यमा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेटमा विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन कुशलताबाट नै स्थानीय शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र सोको समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट स्थानीय शासनको लाभ लक्षित वर्ग र क्षेत्रसम्म पु¥याउन सकिन्छ ।
३. “भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारी समाज विकास क्रमलाई पछाडि धकेल्छ” यस भनाइप्रति आफ्नो दृष्टिकोणसहित स्पष्ट पार्नुहोस् ।
सार्वजनिक स्रोतसाधन र शक्ति व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक स्रोतसाधन र अख्तियारीको विधि र विवेकसम्मत परिचालनबाट मात्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको बाधक रहेको कुरा निम्न तथ्यबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।
– सार्वजनिक स्रोतसाधन सार्वजनिक पद धारण गर्न व्यक्तिले व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गर्दा समाजका लागि दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्ने पूर्वाधार परियोजनामा लगानी अभाव हुन जान्छ ।
– भ्रष्टाचार बढ्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई स्वदेशी निजी तथा वैदेशिक लगानी अवरुद्ध हुन सक्छ । फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन्छ ।
– सरकारप्रति दातृनिकायको विश्वास कमजोर हुँदा विकास सहायता अन्यत्र जाने सम्भावना रहन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरमा बाधा सिर्जना गर्छ ।
– सरकारको नियामकीय क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । फलस्वरूप मुलुकका उत्पादनहरू कम प्रतिस्पर्धी भई निर्यात क्षमता घट्छ । व्यापार घाटा बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ ।
– सार्वजनिक वस्तु र सेवाको गुणस्तर र पहुँच कमजोर हुन्छ । यसले मुलुकको मानव पुँजी निर्माण प्रभावित हुन्छ । कमजोर मानव संसाधनले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको गति दिन सक्दैन ।
– करदातामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई कर सहभागिता दर न्यून हुँदै जाने र मुलुकले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट समृद्धि हासिल गर्ने अवसर गुमाउने अवस्था आउँछ ।
– सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरेको लगानी वास्तविक लाभग्राही सम्म पुग्न सक्दैन । यसबाट मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक असमानता बढ्दै जान्छ ।
– भ्रष्टाचारका कारण उद्योग र व्यापारको लागत बढी पर्न जान्छ । फलस्वरूप उत्पादित वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदै जान्छ । आयको अधिक अंश उपभोगमा जाँदा बचत कमजोर भई थप लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुन्छ ।
– आर्थिक प्रलोभनमा परी गलत परियोजनाको छनोट हुने सम्भावना रहन्छ । यसले लागत अनुसारको प्रतिफल नदिई मुलुकलाई ऋणको बोझ मात्र बढाउन सहयोग गर्छ । भविष्यको राजस्व समेत ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा उपयोग हुन गई नागरिकको जीवनस्तर दीर्घकालसम्म यथास्थितिमा रहने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
– सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुँदा मर्मतसम्भारमा बर्सेनि ठुलो रकम खर्च हुन्छ ।
मुलुकको विकासका लागि आवश्यक गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा मुलुकको समृद्धि पछाडि धकेलिन्छ ।
– अन्त्यमा भ्रष्टाचार अग्रगमन, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बाधक तìव हो । आर्थिक स्थायित्व र समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापित गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक निगरानी र कडा कानुनी व्यवस्थाले मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसलाई निर्मूल पार्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैससलगायत सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ ।
४. प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ ? प्रतिवेदनको महत्वमाथि चर्चा गर्दै सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने विभिन्न प्रकारका प्रतिवेदनबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
कुनै विषय, कार्य, घटना वा मुद्दाको वास्तविकता उजागर गर्न सोसम्बन्धी यथार्थ विवरणहरू समावेश गरी तयार गरिने लिखित दस्ताबेजलाई प्रतिवेदन भनिन्छ । सरकारी वा निजी सङ्गठनले विभिन्न प्रकारका प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने गर्छन् । प्रतिवेदनको निश्चित उद्देश्य र उपयोगिता हुन्छ । कार्यालय वा संस्थाको कार्यप्रकृति अनुसार प्रतिवेदनको प्रकार र प्रयोगकर्ता फरक फरक पनि हुन सक्छन् । कानुन वा कार्यविधिबाट निर्धारित ढाँचा उपलब्ध भएमा सोही ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गर्ने अभ्यास रहेको छ ।
प्रतिवेदनको महत्व :
निम्न आधारमा प्रतिवेदनको महत्व बुझ्न सकिन्छ ।
– विषयवस्तुलाई गहन रूपमा अध्ययन गरी सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्न,
– कानुनी दायित्व र सङ्गठनात्मक आवश्यकता पूरा गर्न,
– सङ्गठनको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न,
– सङ्गठनको उपलब्धिलाई विगतको आफ्नै कार्यसम्पादनस्तरसँग तथा अन्य निकायको कार्यसम्पादनस्तरसँग तुलना गर्न,
– सङ्गठनका गतिविधि र उपलब्धिलाई सरोकारवालासमक्ष सञ्चार गर्न,
– कार्यालयका विविध क्रियाकलापलाई लिखित दस्ताबेजको रूपमा प्रस्तुत गरी संस्थागत स्मरणलाई सुदृढ गर्न,
– कुनै घटना वा मुद्दाको प्रतिवेदनलाई लिखित प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी निर्णय गर्न,
– नीति, योजना र निर्णय निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउन,
– कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक अवस्था उजागर गर्न,
– प्रतिवेदनको माध्यमबाट ज्ञान सिर्जना, विस्तार र प्रसारण गर्न,
सार्वजनिक निकायमा बारम्बार प्रयोगमा आउने केही प्रतिवेदनहरू :
क) आवधिक प्रगति प्रतिवेदनहरूः मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदनहरू आवधिक प्रतिवेदन हुन् । प्रायः सबै सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा अङ्ग, विभाग, सचिवालयले आफूले सम्पादन गरेका क्रियाकलापको फेहरिस्तसहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी तोकिएको निकायमा पेस गर्छन् । आर्थिक प्रशासन शाखाले मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्छन् ।
ख) अध्ययन प्रतिवेदन : नीति निर्माण तहको कार्य गर्ने निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी वा गराई प्रतिवेदन प्राप्त गर्छन् ।
ग) जाँचबुझ वा छानबिन प्रतिवेदन : कुनै सार्वजनिक सरोकारको विषय, मुद्दा वा घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले जाँचबुझ वा छानबिन समिति, आयोग, कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरी आवश्यक निर्णय लिने गर्छ ।
घ) अनुसन्धान प्रतिवेदन : उजुरीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायले विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्छन् । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानी अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
ङ) भ्रमण प्रतिवेदन : कार्यालयको कामको सिलसिलामा भ्रमण आदेश स्वीकृत भई भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण अवधिमा भएका गतिविधि र उपलब्धिसहितको प्रतिवेदन कार्यालयमा पेस गरी कार्य फस्र्योट गर्छन् ।
च) निरीक्षण एवं अनुगमन प्रतिवेदन : अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीले मातहतको कार्यालय, कार्यक्रम वा परियोजनाको निरीक्षण एवं अनुगमन गरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्छन् । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन वा परिपत्र गरिन्छ ।
छ) मूल्याङ्कन प्रतिवेदन : सरकारका विभिन्न निकायबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सोको निरन्तरता, विस्तार वा अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नका लागि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिन्छ ।
ज) कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन : आयोजना वा कार्यक्रमको निर्धारित क्रियाकलाप सम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित कार्यालयबाट आयोजना वा कार्यक्रम फरफारक गर्नका लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिन्छ ।
झ) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन : सरकारी कार्यालयलाई सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा उत्तरदायी बनाउन आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुलाई सरकारी कार्यालयले तत्काल फस्र्योट प्रक्रियामा लैजानु पर्छ ।
– अन्त्यमा, प्रतिवेदनलाई सञ्चारको एक सशक्त माध्यमको रूपमा लिन सकिन्छ । सङ्गठन र यसका सरोकारवालाबिच सङ्गठनको कार्य प्रगति सञ्चार गर्न प्रगति प्रतिवेदनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । भौतिक वा डिजिटल दुवै स्वरूपमा प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने हुँदा कुनै कालखण्डमा तयार भएको प्रतिवेदन सुरक्षित गरी पछिसम्म सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
